काठमाडौं : नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक भएको छ। एमालेको जारी चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विवादित नागरिकता विधेयकमा सात बुँदे धारणा राख्नु भएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेपछि थप बहस सुरु भएको छ। एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त नभएकाले संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वैवाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेपछि मतविभाजन गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मतविभाजन माग गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मतदान गराएका हुन्। पक्षमा १ सय ३५ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ६० मत। बैठकमा १ सय ९५ सांसद सहभागी थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेताहरुले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने बताउँदै आएका छन्। नागरिकता विधेयक पुन : राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न बाँकी रहेको छ।
यी हुन् एमालेले प्रस्तुत गरेका सात बुँदा
क) नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।
ख) यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ ।
ग) जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।
घ) गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।
ङ) बैबाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।
च) लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ ।
छ) कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
खबर बजार । १० भाद्र २०७९, शुक्रबार १४:२७