दैलेख । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभा अन्र्तगत १२ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शुक्रवार गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले एक वडा एक उद्योगको नीति अघि सारेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिसीले सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा ‘एक वडा एक उद्योग’ स्थापना गरिने बताउनु भयो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा उद्योग स्थापना हुनेछ । गरिवी निवारणका लागि स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिको अत्याधुनिक दक्षतापूर्ण उपयोगी कार्यक्रम लागु गरी स्वरोजगार तथा आय एवं सीप परीक्षण गरि उद्योग स्थापनामा गरिने अध्यक्ष बिसीको भनाई छ । उद्यमी महिला, समृद्ध परिवार कार्यक्रम अन्र्तगत ‘उपाध्यक्ष महिला उद्यमी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति गाउँपालिकाको छ ।

गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग, कृषकहरुसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘गुराँसमा लगानी हुनेछ आम्दानी’ भन्ने नारासहित गुराँस लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । ‘रैथाने बाली लगाऔँ, हाम्रो भविष्य जोगाऔँ’ भन्ने कार्यक्रम अन्तरगर्त रैथाने बाली लगाउन प्रोत्साहन गरि कृषि उपजको बजारिकरण र संरक्षण गर्न रैथाने बाली बिउ बैंक स्थापना गर्ने नीति गाउँपालिकाले अघि सारेको छ ।

गाउँपालिकास्थित घोडाबासमा रहेको टिस्युकल्चर आलु मुल बिउ उत्पादनलाई गुराँस कृषि विकास तालिम केन्द्रको रुपमा विकास तथा थप प्रभावकारी बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । एक घर एक बगैचाँ, कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाले अघि सारेको छ ।

गाउँपालिका भित्र रहेका सम्भावित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुको पहिचान, विकास, प्रचारप्रसार, प्रकाशन, प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत पर्यटकीय सर्किट विकास गर्दै आन्तरिक पर्यटनलाई बढवा दिइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिसीले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले कर्णाली नदिमा र्‍याफ्टिङ्ग संचालनमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, माउन्टेन बाइकिङ तथा क्लाइम्बिङ्ग, म्याराथुन जस्ता साहसिक खेल पर्यटन मार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न संभाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य समेत अघि बढाउने अध्यक्ष बिसीको भनाई छ ।

हरियाली विद्यालय विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने, सबै माध्यमिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड भेन्टिङ्ग मेसिन र डिस्ट्रोय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने, एक शिक्षक एक ल्यापटप, एक कक्षाकोठा एक प्रोजेक्टर व्यवस्थापन गर्ने नीति गाउँपालिकाले अघि सारेको छ । उपाध्यक्षको ईच्छा छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा नारालाई सार्थक बनाउन उच्च शिक्षा अध्ययनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने गुराँसका छोरी बुहारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

गुराँस फार्मेसी स्थापना, घरदैलोमै गर्भवती जाँच सेवा, सुनौला हजार दिनका आमासँग उपाध्यक्ष भेटघाट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्र्तगत सामाजिक हानिकारक प्रथा तथा प्रचलन अन्त्यका लागि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गुराँस म्याराथप र अध्यक्ष कप खेलकुद आयोजना गर्ने गाउँपालिकाको नीति छ । पूर्वाधार विकास अन्र्तगत परियोजना बैंक र गुराँस श्रम बैंक स्थापना, सिंचाईतर्फ एक व्यवसायिक कृषक एक सिंचाई पोखरी निर्माण गर्ने नीति गाउँपालिकाको छ । भवन तथा सहरी विकासतर्फ खरको छाना मुक्त घर परिवार ढुक्क अभियान सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले उर्जा, लद्यु तथा साना जलविद्युत, नदि, तटबन्ध पुल, सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

वन जंगल जोगाऔँ, आम्दानी र हरियाली बढाऔँ, जल जंगल जमिन, जडिबुटी र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न पाँच ‘ज’ को अभियान सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिसीले बताउनु भयो । आयमुलक वन, गुराँसको धनू अन्तर्गत सबै सामुदायिक वनमा टिमुर, काउलो, तेजपत्ता, रिठ्ठा, नास्पति, काफल, आरुबखडा, बाँस, अम्म्रिसो, ओखरलगायतका आयमुलक वनजन्य वनस्तपती सहित बृहत वन बगैचा निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलवायू परिवर्तन र यसका असरलाई ख्याल गरि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेर अघि बढ्ने योजना अघि सारेको गाउँपालिकादले विपद् व्यवस्थापनका लागि आपत्तकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने भएको छ । गाउँपालिकाले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै मावन संशाधन, संस्थागत क्षमता विकास, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण सञ्चालन, बेरुजु फच्र्यौट लगाएतका नीति अघि सारेको छ ।