काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवाद भोली न्यायिक निरुपण गर्ने तयारी गरिएको छ । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएलगत्तै उत्पन्न कानुनी प्रश्न सम्भवतः निरुपण हुने चरणमा पुगेको हो ।
बिहीबार निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यावसायिकहरु र विपक्षीका रुपमा रहेको निर्वाचनका आयोगका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गरेपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा शुक्रबार ३ बजेसम्म विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछि जवाफी बहस गरेर टुंग्याउने इजलासको तयारी छ ।
शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का निवेदक रहेको मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरेर सुनुवाई गरिरहेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्षले पुस २७ गते उद्घाटन भएको विशेष महाधिवेशन नै अवैध भएको दावी गरेको छ ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ताहरु लक्ष्मी दाहाल रावल, पंकज खनाल, डा.शिवकुमार यादव, एगराज पोखरेल, धर्म रेग्मीलगायतले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिसँग मात्रै रहेको दावी गर्नुभयो । नियमित वा विशेष जुनसुकै महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबाट मात्रै आयोजना हुनसक्ने केसीको जिकिर छ ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ मा रहेको विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि पालना नगरेको केसीको दावी छ । सो दफामा ‘दलको नाम,छाप, झण्डा वा चिन्ह, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता सम्बन्धी विवाद’ निरुपण कार्यविधि उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगकाे तर्फबाट नायव महान्यायायधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी, उप न्यायाधिवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेललगायतले बहस गरेका थिए । उपन्यायाधिवक्ता पौडेलले बहस गर्दा इजलासले आयोगको निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न सोध्नुभएको थियोे ।
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण निर्वाचन आयोगले कानुसम्मत ढंगले अद्यावधिक गरेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत नरहेको बारे कुनै उजुरी आयोगमा नपरेको र महाधिवेशन सम्पन्न भएर कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निवेदन परेपश्चातमात्रै असन्तुष्ट पक्षले आयोगमा निवेदन दिएको बताउनुभयो ।
पौडेलले ४५ दिनभित्र गर्नुपर्ने काम चाडै गर्नु नै कानुन विपरीत नहुने तर्क गर्नुभयो ।
खबर बजार । ३ बैशाख २०८३, बिहीबार १९:२७