सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् नेपालको संविधान विपरीत विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ को खिलापमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै त्यसको विरूद्धमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
सरकार गठन भएको तीन महिनापछि पूर्णता पाएको कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८, उपधारा ९ मा “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कूल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।” भनी लेखिएको छ ।
तर, आठ सदस्यीय कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित एक जना पनि अटाएका छैनन् । जो संविधानविपरीत छ ।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 
जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीका रुपमा कात्तिक १६ गते सपथग्रहण गरेपछि तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता दिनुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रिहरुले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट अस्ति आइतबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
तीन दलीय गठबन्धन रहेको कर्णालीमा नेपाली काँग्रेसबाट मन्त्रीमा सुर्खेतका सांसद यज्ञबहादुर बि. सी. सामाजिक विकासमा र दैलेखका सांसद हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।
यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोटाबाट जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री, हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र सुर्खेतका साँसद् विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनिसकेका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) बाट फुटेको एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकाया भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री र चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् ।
गैरसांसद कार्चेन लामालाई माओवादीले मन्त्री बनाएको भन्दै दलभित्रकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । मुर्ति चोरीको मुद्दा (फौजदारी अभियोग) मा सजाय समेत भोगिसकेका गैरसाँसद् लामालाई माओवादी केन्द्रले मन्त्री बनाएको हो ।
खबर बजार । २५ माघ २०७८, मंगलवार १३:४६