पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि जग्गा खरिदमा देखिएको विवाद सुल्झियो

दैलेख । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवाद सुल्झिएको छ । सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने भन्दै अघि बढाएको जग्गा खरिद प्रक्रिया अन्तर्गतको मुआब्जा वितरणलाई लिएर स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमार्फत मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भैरवी–१ रावतकोटका २७ घरलाई प्रतिरोपनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए ।

सर्वदलीय बैठक र मुआब्जा पाउने नागरिकसँगको छलफलपछि विवाद सुल्झिएको दैलेखका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । ‘सरकारले प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र सर्वदलीय बैठकपछि रावतकोटमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा देखिएको मुआब्जा वितरण विवाद सुल्झिएको छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्गका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७९ माघ २३ निर्णयका आधारमा गत असार ३ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटका २७ स्थानीयले मुआब्जा पाउने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्गको काम अघि बढाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन सडक स्तरोन्नतिको काम समेत अघि बढाएको छ । उपकरण कर्णाली राजमार्गबाट ल्याउन सकिने अवस्था नभएको भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतबीच सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले समयमै सडक स्तरोन्नति अघि नबढाउदा समस्या भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले बताउँदै आएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ड्रिलिङ्गका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन सुर्खेतदेखि दैलेखको साँघेतडासम्मको कर्णाली राजमार्गका घुम्तीहरु मिलाउने र सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुमानित लागत ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी टोपनारायण पौडेलले बताउनुभयो । सम्झौताअनुसार राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम निर्माण कम्पनीले छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भदौ अन्तिममा सम्झौता भएको पौडेलले बताउनुभयो ।

दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम विसं २०७६ असोजदेखि शुरु गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तर्गत पहिलो चरणको काम चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यसअघि सम्पन्न गरिसकेको छ ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण जस्तै सडक स्तरोन्नतिलगायत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि चिनियाँ अन्वेषण टोली दैलेख आएर दोस्रो चरणमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङको काम थाल्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।

यसअघि नेपालसँगको सम्झौता अनुसार चीनको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणअन्तर्गतको सिस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ गरी चार वटा सर्भेका काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिसकेको छ ।

दैलेखमा सदिऔँदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका, तल्लो डुंगेश्वरलगायतका क्षेत्रहरूलाई आधार मानी चीनको पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्वेषण टोलीले पहिलो चरणको काम गरेको थियो ।