सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०८३/८४ को लागि सवारी साधनहरुमा नयाँ कर तथा दस्तुर निर्धारण गरेको छ । सरकारले प्रदेश राजपत्र (भाग १, अतिरिक्ताङ्क ४) मार्फत सवारी साधनको वार्षिक कर, बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट), दर्ता, नामसारी, नवीकरण तथा अन्य विविध सेवा शुल्कहरूको नयाँ र विस्तृत दररेट सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले नयाँ व्यवस्था अनुसार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन निजी, भाडाका र विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई वर्गीकरण गरी करको दायरा निर्धारण गरिएको बताएको छ ।
१. निजी सवारी साधनको वार्षिक कर दर
कार, जिप, भ्यान र माइक्रो बस: १००० सीसीसम्मका लागि वार्षिक २१,००० रुपैयाँ, १००० देखि १५०० सीसीसम्म २३,००० रुपैयाँ, १५०० देखि २००० सीसीसम्म २६,००० रुपैयाँ, २००० देखि २५०० सीसीसम्म ३५,००0 रुपैयाँ, २५०० देखि ३००० सीसीसम्म ४०,००० रुपैयाँ, ३००० देखि ३५०० सीसीसम्म ५६,००० रुपैयाँ र ३५०० सीसीभन्दा माथिका सबैलाई वार्षिक ६२,००० रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।
मोटरसाइकल तथा स्कुटर:
१२५ सीसीसम्म २,७०० रुपैयाँ, १२५ देखि १५० सीसीसम्म ४,३०० रुपैयाँ, १५० देखि २५० सीसीसम्म ५,५०० रुपैयाँ, २५० देखि ४०० सीसीसम्म १०,००० रुपैयाँ, ४०० देखि ६५० सीसीसम्म १६,००० रुपैयाँ र ६५० सीसीभन्दा माथिका सबैलाई २०,००० रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्नेछ ।
थ्री ह्विलर, टेम्पो र ट्रयाक्टर:
थ्री ह्विलर र टेम्पोका लागि वार्षिक ५,००० रुपैयाँ, पावर टिलरका लागि ३,००० रुपैयाँ, कृषि प्रयोजनका ट्रयाक्टरलाई ४,००० रुपैयाँ र गैर-कृषि प्रयोजनका ट्रयाक्टरलाई ८,००० रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।
ठूला सवारी:
मिनी ट्रक/मिनी बसका लागि २३,००० रुपैयाँ र ठूला ट्रक/बसका लागि ३२,००० रुपैयाँ तोकिएको छ।
२. भाडाका सवारी साधनको वार्षिक कर दर
भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनलाई निजीको तुलनामा केही कम कर तोकिएको छ ।
कार, जिप, भ्यान र माइक्रो बस (भाडाका):
१००० सीसीसम्म ५,००० रुपैयाँ, १५०० सीसीसम्म १०,००० रुपैयाँ, २००० सीसीसम्म ११,५०० रुपैयाँ, २५०० सीसीसम्म १३,५०० रुपैयाँ, ३००० सीसीसम्म १५,००० रुपैयाँ, ३५०० सीसीसम्म १६,००० रुपैयाँ र ३५०० सीसीभन्दा माथिका लागि १८,००० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
भाडाका ठूला बस/ट्रकका लागि १७,००० रुपैयाँ तथा तेल ट्याङ्कर र ग्याँस बुलेटका लागि २०,००० रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।
३. विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्रोत्साहन
पर्यावरण मैत्री विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कर दर राखिएको छ ।
निजी विद्युतीय सवारी:
५०० वाटसम्म १,००० रुपैयाँ, ५०० वाटदेखि १ किलोवाटसम्म १,५०० रुपैयाँ, १ देखि १.५ किलोवाटसम्म २,००० रुपैयाँ, १.५ देखि ३ किलोवाटसम्म ३,००० रुपैयाँ, ३ देखि १० किलोवाटसम्म ५,००० रुपैयाँ, १० देखि २० किलोवाटसम्म ७,००० रुपैयाँ, २० देखि ५० किलोवाटसम्म १०,००० रुपैयाँ, ५० देखि १५० किलोवाटसम्म १५,००० रुपैयाँ, १५० देखि २०० किलोवाटसम्म २०,००० रुपैयाँ र २०० किलोवाटभन्दा माथिका सबैलाई ३०,००० रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।
भाडाका विद्युतीय सवारी:
५०० वाटदेखि ५० किलोवाटसम्म २,५०० रुपैयाँ, ५० देखि १५० किलोवाटसम्म ७,५०० रुपैयाँ, १५० देखि २०० किलोवाटसम्म १५,००० रुपैयाँ र २०० किलोवाटभन्दा माथि सबैलाई २०,००० रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।
४. बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट) र पटके दस्तुर
बाटो इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर दूरी (किमी) का आधारमा तय गरिएको छ ।
५० किमीसम्मको दूरीका लागि ठूला/मझौला बस तथा मिनीबसलाई ७०० रुपैयाँ, ट्रक/मिनी ट्रकलाई ८०० रुपैयाँ र ५ देखि १४ सिटसम्मका सवारीलाई ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। दूरी बढ्दै जाँदा यो दस्तुर क्रमशः बढ्छ (जस्तै: ७०० किमीभन्दा माथिका लागि बसलाई ३,२०० रुपैयाँ र ट्रकलाई ३,३०० रुपैयाँ लाग्नेछ) ।
पटके बाटो इजाजत दस्तुर प्रति ५० किमीका लागि साना सवारीलाई ५० रुपैयाँ, मझौलालाई १०० रुपैयाँ र ठूला सवारीलाई १५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
५. दर्ता, नामसारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दस्तुर
दर्ता शुल्क:
बस/ट्रकका लागि निजीमा २,५०० रुपैयाँ र सार्वजनिकमा ३,५०० रुपैयाँ; कार/जिप/भ्यानका लागि निजीमा १,५०० रुपैयाँ र सार्वजनिकमा २,५०० रुपैयाँ; मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नामसारी दर:
मोटरसाइकल/स्कुटरको ५०० रुपैयाँ, कार/जिप/भ्यानको निजीमा ५०० रुपैयाँ र सार्वजनिकमा १,५०० रुपैयाँ लाग्नेछ ।
चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स):
मोटरसाइकल, कार, टेम्पो, ट्रयाक्टर, बस, ट्रक लगायत सबै वर्गका सवारीको आवेदन दस्तुर १,००० रुपैयाँ र वर्ग थप दस्तुर १,००० रुपैयाँ तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर मोटरसाइकलको ३,००० रुपैयाँ, कार/जिप र टेम्पोको ४,००० रुपैयाँ, ट्रयाक्टर र मिनीबसको ५,००० रुपैयाँ तथा ठूला ट्रक/बसको ६,००० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
६. विशेष छुट, जरिवाना तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू
एकमुष्ट भुक्तानीमा छुट:
सवारी धनीले अग्रिम ५ वर्षको सवारी कर एकमुष्ट भुक्तानी गरेमा २० प्रतिशत कर छुट पाउनेछन् ।
सहुलियत दिने सवारीलाई ५०% छुट:
जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा छुट दिने सार्वजनिक बस, मिनीबस र माइक्रोबसले सवारी करमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। तर, छुट सम्बन्धी स्टीकर वा सूचना टाँस नगरेको पाइएमा जरिवाना गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन:
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मका इन्धन सवारी र १५ सय वाटसम्मका विद्युतीय स्कुटरमा कुनै कर लाग्ने छैन ।
जीर्ण सवारीको लगत कट्टा र जरिवाना छुट:
भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुराना भई काम नलाग्ने सवारी साधनको धनीले लगत कट्टा गर्न चाहेमा, पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको कर र नवीकरण दस्तुर २०८४ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सम्पूर्ण जरिवाना छुट दिइनेछ ।
सरकारी सवारीलाई कर:
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नाममा दर्ता भई सञ्चालित सवारी साधनलाई पनि भाडाका सवारी साधन सरह कर लाग्नेछ। दमकल, एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई भने कर पूर्ण छुट छ ।
थप कर:
उत्पादन भएको मितिले १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनको हकमा प्रत्येक थप वर्षका लागि ५ प्रतिशतका दरले थप कर लाग्नेछ ।
फरक प्रयोजनमा जरिवाना:
अनुमति लिएको भन्दा फरक प्रयोजनमा सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा प्रत्येक पटक ५,००० रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।
खबर बजार । ४ श्रावण २०८३, सोमबार २२:५१