काठमाडौं । सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध एक करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाअन्तर्गतका पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलनमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर के.सी., अनन्त कुमार पौडयाल र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण महतोसहित सात जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
मुद्दामा तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा सञ्चालित पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याई गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले निर्णय तथा कामकारबाही गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारका अनुसार नगरपालिकाले हाटबजार सञ्चालनबापत राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी गोलबजार नगरपालिका-८ निवासी ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई प्रतिस्पर्धाबिना सोझै अमानतमा दिएको थियो ।
नगर कार्यपालिकाको २०७८ साउन ४ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाउनुपर्ने राजस्वमध्ये २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, प्रचलित कानुन तथा स्थानीय तहमा कर छुट दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए नगरसभाबाट मात्रै निर्णय गर्न सकिने विधायिकी सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकाले राजस्व छुट दिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, २०७८ साउन १४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकले पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धाबिना यादवलाई सोझै अमानतमा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार ठेकेदारबाट असुल गरी नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा असुल नगरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छुट दिइएको २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा असुल नगरिएको एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा गरी कुल एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
फरक-फरक बिगो :
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीविरुद्ध एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कुमार पौडयाल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण महतोविरुद्ध जनही एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।
तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा र राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनीविरुद्ध पनि जनही एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।
हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको आरोप लगाउँदै सोही परिमाणको बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ ।
कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग :
आयोगले तत्कालीन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको कसुरमा कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी लिएको छ ।
तत्कालीन नगरप्रमुख तेलीविरुद्ध सार्वजनिक पदमा रहेर कसुर गरेको आरोपमा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ ।
ठेकेदार यादवविरुद्ध भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा सातै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो ।
प्रतिवादीहरूविरुद्ध दायर अभियोगको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुने भएकाले उनीहरूमाथि लगाइएका आरोप न्यायिक परीक्षणकै क्रममा छन् ।
खबर बजार । ११ कार्तिक २०८३, मंगलवार १७:५५