
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूले माथिल्ला सरकारबाट स्थानीय तहलाई मातहतको निकायका रुपमा गरिने बुझाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छन् ।

![]()
नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार सुचि स्पष्ट पारि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ समेत कार्यान्वयनमा आएको हुँदा सोहिअनुसार बुझ्न र स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार सम्पन्न सरकारको रुपमा सवलीकरण गर्न जोड दिइएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको एक दशकको समीक्षा गर्दै अन्तरसरकार समन्वय, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रगति तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (PFM) सुदृढीकरणका विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा यस्तो जोड दिइएको हो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय सरकारमा कतिपय कानुनी र कतिपय व्यवहारिक जटिलताहरू उत्पन्न हुने भन्दै माथिल्ला तहका सरकारबाट बाधा अड्कउ-फुकाउको भूमिका हुनुपर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालनको एक दशकको उपलब्धि, अन्तरसरकार समन्वयको अवस्था, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका प्रगति तथा चुनौती र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समीक्षा तथा छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउने उपायबारे पनि अन्तरक्रिया भएको छ ।
कार्यक्रमले विगत एक दशकको अनुभव र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकारको वित्तीय तथा संस्थागत सुदृढीकरणको कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीको उपस्थितिमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको उपस्थिति थियोे ।




