काठमाडौं । संसद् छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिश गरेको छ ।
एकपटक आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्न लगाएर अध्यादेशबाट देश चलाउन लागेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो र सोही सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति ज्युले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।
तर, संसद् आह्वान गरिएको भोलिपल्टै वैशाख १० गते सरकारले पुनः अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्यो र विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगित गरियो ।
अघिल्ला सरकारले यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा रा स्व पा लगायतका दलहरूले चर्को विरोध गरेका थिए ।
के छ त अध्यादेशभित्र ?
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
* संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने ।
* बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने ।
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश
* बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने।
* इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने ।
* समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने ।
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
* विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने ।
* नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने ।
४. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
* २० वटा कानुन संशोधन गर्ने ।
* भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने ।
५. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
* राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था ।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश
* सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने ।
खबर बजार । १७ बैशाख २०८३, बिहीबार ०७:३१