सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारले समावेशिताको सवालमा ध्यान दिन नसकेको ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केहि समयअघि विस्तार गरेको मन्त्री परिषद् लैङ्गिक र जातिय हिसावले समावेशी नभएको भन्दै अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री, ईन्सेक कर्णालीका टिका विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले संविधानमा व्यवस्था भएका विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको भनिएको छ ।
कायमुकाय मुख्य न्यायाधीस शेषराज सिवाकोटी, न्यायाधीस चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले संविधानमै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (९) मा उल्लेख देखिएको अवस्थामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताबिक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्वमा मुख्यमन्त्री संवेदेनशील भएको नदेखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिन्द्धान्तमा संवेदनशील हुन र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् गठन भई नियुक्त मन्त्रीहरुकाे सपथ लिएर कार्य सञ्चालन गरिसकेकाे अवस्थामा रिट निवेदकहरुलाई तत्काल अपुरणीय क्षती पुगेकाे वा पुग्ने अवस्था नरहेकाे आदेशमा भनिएकाे छ ।
आदेश पढ्नुहोस्ः
खबर बजार । १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १८:३०