काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेबीच २ वर्षअघि भएको ७ बुँदे सहमति धरापमा परेपछि यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पास गर्न असहयोग गरेका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गर्याे । त्यसपछि अरू प्रदेशमा पनि यसको असर पर्ने देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफैँले ल्याएको बजेट पारित गर्न नसक्ने सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । सरकार असफल भइसकेकाले तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न उहाँले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएपछि धनगढीमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विपक्षी दल नेकपाका ११ जना सांसद, राजकुमार शर्मा र कांग्रेसका ५ जना सांसद मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन धरापमा परेसँगै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको अर्को प्रयास भइरहेको छ । बागमतीमा पनि एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ ।
बागमतीमा वामपन्थी सरकार बनाउन एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपासँग प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि कांग्रेस–एमालेले आधिकारिक रूपमा सत्ता गठबन्धन भत्किएको घोषणा गरेका छैनन् । बागमतीमा कांग्रेसबाट इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य अझै पनि कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन प्रयास भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
खबर बजार । ३२ असार २०८३, बिहीबार २२:१२