

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सर्वत्र भएको ‘आलोचना’ मेट्न खोज्दा सत्ता गठबन्धन थप नयाँ ‘आलोचना’ को भारी बोक्न बाध्य भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेको एक सय दिन पुग्दै गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको हो । कात्तिक १६ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका शाहीले एक जना गैरसांसद् सहित पाँच जना थपेर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाउनुहुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गैरसाँसद छिरिङ्ग दुम्दुम लामा (कार्चेन) र जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट जुम्लाका पदम रोकाया मन्त्री बन्न थाल्नुभएको हो ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसक्नुभएका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हाल दलका सचेतक रहेका हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गैरसाँसद् र त्यसमा पनि फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिसकेकालाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ । माओवादी केन्द्रकै साँसद र नेता-कार्यकर्ताले समेत आलोचना गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक ठम्मर बिष्टले यो घटना माओवादी आन्दोलनकै ‘कलंक’ को रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । चीनको ताक्लाकोटस्थित खोचेर गुम्बामा रहेको एक हजार दुई सय वर्ष पुरानो मुर्ति चोरी गरेको भन्दै लामासहित छिरिङ्ग पाल्दन लामाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते फैसला सुनाएपछि दुबै जनाले दुई–दुई वर्ष कैद र पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश दिएकोमा लामाले २०७८ असोज ११ गते मात्रै कैद र जरिवाना भुक्तान गरेको पाइएको छ ।
मन्त्री मण्डलमा माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै नियुक्त भइसकेका छन् ।

खबर बजार । २२ माघ २०७८, शनिबार ०२:३०