कर्णाली सरकारले योजना बैंक मार्फत विकासका कामहरु संचालन गर्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना बैंक मार्फत विकासका आयोजनाहरु संचालन गर्ने भएको छ ।
त्यसको लागि मन्त्रीपरिषदबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय अनुदान ऐन स्वीकृत गरि संसदमा टेबुल गर्ने तयारी गरिएको हो ।

यो ऐन पारितपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने विकासका कामहरु योजना बैंकमार्फत संचालन हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले अब ऐन पारितपछि कर्णालीमा विकास परियोजना बैंक स्थापना हुने भन्दै यसरी संचालन हुने योजनाले मात्रै विकासले फड्को मार्ने बताउनुभयो । “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय अनुदान ऐन अस्ती भ्रखर हामीले क्याविनेटबाट पारित गरेका छौँ । उहो भन्नुभयो, अब संसदबाट पारित गरेर नियामावली निर्माण गरेर योजना बैंक निर्माण गर्ने बैंक बनाएर काम गर्ने छौँ ।”

साना साना टुक्रे योजना निर्माण गर्दा विकासको गति अगाडी बढ्न नसकेको बताउँदै अब योजनाहरु एकिकृत तवरबाट अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “काँही चिबाट, काँही म्यासेजबाट तय भएका रु १० लाखका २० लाखका योजनाले परिवर्तन सम्भव छैन । अब सबै योजना बैंक स्थापना गरेर स्थानीय तहले छनौट गरेका प्राथमिकतामा राखेका योजना योजना बैंकबाट मात्रै लिन पाउने विधि नबनाएसम्म विकास र समृद्धी प्राप्त हुँदैन भने पारदर्शीता पनि कायम हुँदैन ।”

कर्णालीमा योजना बैंक मार्फत विकासका कामहरु अगाडी बढाउने सरकारले योजना बनाएको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । मन्त्री सिंहले भने आगामी बर्षदेखि सबै विकासका कामहरु योजना बैंकबाट संचालन गरिने बताउनुभएको हो ।

वीरेन्द्रनगरमा गरिएको एक कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई लक्षित गरेर व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारले मात्रै गरेर केही नहुने भन्दै त्यसमा जनता पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिले खेतबारीहरु बाँझै राख्ने गर्नाले परनिर्भरता बढेको छ । अहिले यो भएन उ भएन भन्ने गरिएको छ, तर आफ्नो जग्गा बाँझै राखिएको छ, जसले मेरो प्रदेशको होइन, मेरो देशको होइन अर्को देशबाट खाद्यन्न आयत गरेर खाने गरिएको छ । यतार्फ ध्यान दिएर सबै पक्ष साझेदारी गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।

उहाले विकास साझेदार संस्थाहरु र सरकारले गर्ने काम एकद्वार प्रार्णालीबाट हुनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि छलफल गर्ने तयारी आफुले गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।