सुर्खेत । सरकार समावेशी नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध दायर भएको रिटमा उच्च अदालतले सुर्खेतले फागुन १० गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
समावेशी नभएको भन्दै सरकार विस्तारको निर्णय बदर गर्न मागसहित रिट दायर भएकोमा दुबै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलका लागि बोलाएर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उच्चले जनाएको छ ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रतिनिधि टीका विष्टले संयुक्त रूपमा दायर गरेकाे रिटमा उच्चका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ३ महिनापछि ५ जना मन्त्री थपेर सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियोे ।
सरकारविरुद्ध परेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्मविपरीत विपक्षीहरुले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराई, नगरी, समावेशितालाई समेत आत्मसाथ नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
खबर बजार । २६ माघ २०७८, बुधबार १९:१४