काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारसँग औपचारिक वार्ताको मिति तय भएको बताउनु भएको छ । शनिबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईंले शुक्रबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग भएको संवादपछि आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको जानकारी दिनु भएको हो ।
प्रसाईंले आफूलाई गृहमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएको र प्रधानमन्त्री पनि आफूले उठाएका मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ’गृहमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि मेरा मागहरू जनजीविकाका सवालमा महत्वपूर्ण छन् भन्ने सन्देश आएको छ । मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएकाले उपचार र विश्रामपछि २२ गते वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ ।’
उहाँले प्रधानमन्त्रीको टेबलसम्म आफ्ना माग पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भयो ।
के–के छन् प्रसाईंका माग ?
१. वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालो सूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने । साथै, बैंकले सकार्ने गैर–बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालो सूचीमा राख्न नपाइने ।
२. अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने ।
३. यातायात व्यवसायीका गाडीहरू बैंकले तानेर थन्क्याउँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऋण पुनर्संरचना गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने ।
४.लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरू घर–घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
५. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाइने ।
६. जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने ।
७. बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनुपर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने) ।
८. सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने ।
९. कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता महँगी अनुसार अहिले अपुग भएकोले दैनिक ९६ रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने। साथै जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने ।
१०. हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने ।
प्रसाईंले यदि आफूहरुको माग पूरा नभए देशमा चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ’यी मागहरू पूरा भएनन् भने ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने सपना नदेख्दा हुन्छ । माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिँदैन ।’
खबर बजार । १३ मंसिर २०८२, शनिबार ११:४४