सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सन्दर्भमा उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिटको पेशी मंगलबार तोकिएको छ ।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको (महिला र दलित सहभागिता शून्य) र फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका छिरिङ्ग डम्डोल लामा (कार्चेन)लाई नियुक्त गरिएको भन्दै दायर भएको रिटको पेशी मंगलबार तोकिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको र कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा अदालतले दोषी ठहर्याइसकेका लामालाई नियुक्त गरिएकोले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै कानूनका विद्यार्थी विनिता वोगटीले रिट दायर गर्नुभएको छ।
फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य रहने कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चिएर मन्त्री बनाइएकोले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख, कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्री, मन्त्री लामा र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुम्लाका नेता कार्चेनलाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको अभियोगमा अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
खबर बजार । ३ फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०६:३६