सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्ध दायर भएको रिटमा फागुन १० गते दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाइएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले यहि फागुन १० गते अन्तरिम आदेशबारे दुबै पक्षको कुरा सुनी आदेश गर्ने गरि पेसि तोकेको हो । 
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको (महिला र दलित सहभागिता शून्य) र फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका छिरिङ्ग डम्डोल लामा (कार्चेन)लाई नियुक्त गरिएको भन्दै कानूनकी विद्यार्थी विनिता बोगटीले रिट दायर गर्नुभएको थियोे ।
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको र कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा अदालतले दोषी ठहर्याइसकेका लामालाई नियुक्त गरिएकोले त्यसलाई बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
मंगलबारको इजलासमा विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भूषण मानन्धर र विद्याभुषण मानन्धरले धारणा व्यक्त गरेकोमा निवेदक वोगटीको मागवमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण पेश गर्न विपक्षीलाई १५ दिनको समय प्रदान गरिएको छ ।
फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य रहने कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चिएर मन्त्री बनाइएकोले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख, कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्री, मन्त्री लामा र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुम्लाका नेता कार्चेनलाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको अभियोगमा अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
हेर्नुहोस् आदेश:
खबर बजार । ३ फाल्गुन २०७८, मंगलवार १७:०९