गभर्नर अधिकारी निलम्बन सम्बन्धी मुद्दामा आज दुवै पक्षबीच छलफल हुँदै

काठमाण्डौ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज दुवै पक्षबीच छलफल हुँदैछ ।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा पर्नुभएका गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्कनुभएको छ ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आज दुवै पक्षबीच छलफल हुँदैछ । सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा गभर्नर अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनुहुने छ । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएमा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुहुने छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारकाले गठन गरेको छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइ कारबाही लागि सिफारिस गरेर कारबाही भएमा पदमुक्त हुनुहुन्छ भने छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा नियमित कामकाज गर्न पाउनुहुने छ ।

गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ्ग प्रणालीको गोप्य सूचनाहरू चुहाएको लगायतका आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।