सुर्खेत । टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वनमा गर्न थालेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को ब्यापक दबावपछि कर्णाली प्रदेश सरकार पछि हटेको छ ।
अब प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेक १५ लाख कम बजेट भएका अन्य कुनै योजना कार्यान्वयन नगरिने भएको हो ।
प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ति (विष्ट) तथा सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही सहभागि सर्वदलिय बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभा मार्फत् प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरू मध्ये निम्न विषयहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा निम्नानुसार कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजनमा उल्लेखनीय रूपमा टुक्रे योजना भएकोले आम कर्णालीवासी जनताहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै कार्यान्वयनमा कठिनाई हुनु र ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न समेत कठिनाई देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
निर्णयमा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सरकारका विभिन्न तहबाट सम्पादन हुने (मुख्यमन्त्री रोजगार, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेक) कार्यक्रमहरूमा रू. १५ (पन्ध्र) लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने छैन र आगामी दिनमा यसै मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिनेछ ।’
यसैगरी सर्वदलिय बैठकबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत कायम गरी कार्यविधि सुधार गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । यसवर्षको योजना कार्यान्वयनको लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गरिने निर्णय भएको छ ।
बैठकले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भइसकेका योजनाहरूको बजेट अलग व्यवस्था गर्ने र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि मुलतः निर्वाचित साँसद्को संयोजकत्वमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेकाले हाल कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचित सदस्य संख्या पाँच ठाउँमा रिक्त रहेको अवस्थामा उक्त जिल्लाको कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाह र सहमतिमा अघि बढाउने सहमति बैठकले गरेको छ ।
बैठकले विगतमा सुरू भएका र हाल बजेट नभएका योजनाहरू, सरकारी दायित्व सृजना भइसकेका तर बजेट नभएका योजनाहरू, काम सम्पन्न भएका तर बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका योजनाहरूको पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाह र सहमतिमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिपक्षी हाबी देखिएको सर्वदलिय बैठकले विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार चैत्र महिना अगाडि रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नरहेकाले प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्नसमेत अनुरोध गर्ने र प्रदेश सभामा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको आवश्यक निर्णय तथा कार्ययोजना प्रदेश सभालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयहरूः
खबर बजार । १८ माघ २०७८, मंगलवार ०९:५९