काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आफू जस्ता अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बालसेनाको रुपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकू भनेर शिविरबाट निकाल्नु युद्ध अपराध गरेको भन्दै लेलिन विष्टले प्रचण्ड र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो ।
रिटमा दुबै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसक्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्ने समेत उहाँको माग छ ।
आफूहरुलाई अयोग्य लडाकू भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ । विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय अनुरुप निरुपण हुने भन्दै रिट दरपीठ गरेको थियो ।
दरपीठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
