विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमालेले आग्रह गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाटै फेल पार्ने एमालेले चेतावनी दिएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए फेल गराउन बाध्य हुने बताउनु भयो । प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको उहाँले बताउनु भयो । अन्य प्रदेशमा नभएको अभ्यास प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत गरिएको उहाँको गुनासो छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षीय दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनका लागि अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गर्नुभएको थियो । थप भएका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारी र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ ऐन दफा २ को ‘ख’ संसोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरिएको थियो ।
यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापति समेतलाई बुझ्नु पर्छ ।’ भन्ने उल्लेख थियो । अध्यादेशले संसोधन गरेको दफा २ को ख मा भनिएको छ ,‘ पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागि रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई समेत सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।’
अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राई, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता भक्ती सिटौला र जसपा नेता निर्मला लिम्बूले गाडी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दुई पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईलाई गाडी सुविधा दिन खोज्नु भएको थियो । तर, कर्मचारीले नमानेपछि उहाँले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गर्नु भएको हो ।
यसअघि सरकारले निर्णयका आधारमा दिइरहेको सेवालाई कानुनमा व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनु भएको थियो ।
६ माघमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्नु भएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष रहने जिसस प्रमुखको अधिकार खोसिएको छ ।
खबर बजार । १५ माघ २०८०, सोमबार १५:३९