अदालतको आदेश : गगन नेतृत्वको काँग्रेस नै आधिकारिक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापालाई नै दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषयलाई लिएर ८ महिनादेखि चर्किरहेको कांग्रेसको आन्तरिक विवाद शुक्रबार राति सर्वोच्च अदालतले कानुनी रूपमै टुंगो लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएसँगै अब कांग्रेसको कलहको कानुनी द्विविधा अन्त्य भएको छ ।

यसले पार्टी भित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले उठाएको जोखिमको पनि अब वैधानिक अनुमोदन भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि व्यापक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए । उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेका थिए ।

त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर उनीहरूको माग तत्कालीन नेतृत्वले स्वीकारेन । त्यसपछि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गर्नसक्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशनकाे माग गरे । तर, विशेष महाधिवेशनलाई टार्ने कोशिस तत्कालीन संस्थापन पक्षले गरेपछि गगन र विश्वहरू त्यसविरुद्ध उभिएका थिए ।

भृकुटीमण्डपमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराएर पार्टीको नेतृत्व पनि बदले र नीति पनि परिवर्तन गर्ने फैसला गरे । उनीहरूको कदमलाई निर्वाचन आयोगले समेत वैधानिकता दिएको थियो ।

तर, आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत गए । यो बीचमा फागुन २१ मा भएको चुनावमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर देउवा समूहका नेताहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यता कानुनी प्रश्न पनि उनीहरूले उठारहेका थिए । जुन प्रश्नको आज निरुपण भएको छ ।