नेपालको संविधानले बाल विवाह गर्न निषेध गरिएको उमेर वा शारीरिक, मानसिक बैचारिक रूपले कमजोर र अपरिपक्व उमेर (२० वर्ष मुनी) मा विवाह गर्नुलाई बालबिबाह भनेको छ । बालविवाह गर्ने विश्वका केही देशहरु मध्ये नेपाल पनि एक राष्ट्र हो जहाँ दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका प्रमुख देशहरुमा बङ्गलादेश र भारत पछि तेस्रो देशमा नेपाल पर्छ । बाल विवाहलाई अन्त्य गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु लागिपरेका छन् । नेपाल सरकारले समेत अख्तियार गरेको दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा बालबिबाह अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि नीति बनाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको पाइन्छ । बाल विवाह सामाजिक हानिकारक प्रथामध्ये एक हो । यसले पार्ने प्रभावको कारण समग्र विकासमा अवरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन २०७८’अनुसार २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिहरू मध्ये १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेहरू ५.२ प्रतिशत (पुरुष १.५% र महिला ७.९%) र १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेहरू २२.७ प्रतिशत (पुरुष ९% र महिला ३२.८%) रहेका छन् । यसैगरी, १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू मध्ये १२.८ प्रतिशत (पुरुष ५.३% र महिला १९.३%) विवाहित पाइएका छन् । यसैगरी युनिसेफले गरेको एक गहन बिश्लेषणले बालकहरूको बालविवाह धेरै हुने मुलुकहरू मध्ये नेपाल विश्व कै शीर्ष दशमा पर्ने जनाएको छ ।

बाल विवाहका कारणः

(१) कम उमेरमा छोरीको बिहे गरिदिँदा पुण्य हुन्छ भन्ने गलत विश्वास ।
(२) अभिभावकमा शिक्षा र जनचेतनाको कमीका कारण ।
(३) गरिबीका कारणले परिवारमा कामदारहरूको संख्या बढाउने इच्छा ।
(४) योनिक शिक्षाको कमी तथा लहलहैमा फस्ने ।

बाल विवाहपछि हुने समस्याहरूः

(१) स्वास्थ्य शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित ।
(२) कामको बोझ ।
(३) यौनाङ्गमा हानि ।
(४) उमेर नपुगि गर्भधारण गर्दा आमा र शिशुको मृत्यु हुने खतरा ।
(५) रोगको सिकार हुने, बढी सन्तान जन्माउने र झन् गरिबीको दलदलमा फस्ने ।
(६) भावना विचार नमिली बिवाह भएकोले झगडा, डिभोर्स वा आत्महत्याका घटनाहरु वृद्धि हुने ।

कानूनी व्यवस्थाः

नेपालको बाल विवाह सम्बन्धी ऐन कानुन नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले कुनै पनि बालबालिकाको हक स्थापित गरेको छ । नेपालको कानुन व्यवस्थाले विवाह गर्ने उमेर महिला तथा पुरुष दुवैका लागि २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह कानूनतः दण्डनीय हुन्छ साथै यस्तो विवाह गरेमा गैरकानुनी हुने भएकोले बदर हुने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।

प्रायः ठाउँको अवस्थाः

बालविवाह अन्त्य गर्ने बहस दशकौँदेखि चल्दै आएको हो । यसका अभियानहरू पनि आजका होइनन् । विभिन्न कोणहरूबाट बाल विवाहलाई कम गराउन र खासगरी अन्त्य गराउन कार्यक्रमहरू चले । केहि सफल भए त केहि असफल । गुराँस गाउँपालिका, ८ नम्बर वडामा र अन्य प्रायः ठाउँको पनि यसप्रकार रहेको छ ।

(१) उमेर नपुगेरै विवाह गर्ने । ‘कारवाहीबाट बच्न व्रतबन्धमात्र हो विवाह होइन’ भन्ने ।
(२) ‘३४ दिन अघि २० वर्ष पुगेको र त्यहि दिन विवाह गर्‍यौँ’ भन्दै ३५औँ दिनमा विवाह दर्ता गर्न पञ्जिकाधिकारीसम्म पुग्ने । तर काखमा २/३ वर्षको बच्चा बोकेर ।

‘उमेर पुगेकाहरु भागेर जानुअघि वा इङ्गेजमेन्ट गर्दा अनुमति लिनू’ भनिएको होइन । धार्मिक परम्पराअनुसार गरिने विवाहकर्म अघि जन्मदर्ताको प्रमाणअनुसार उमेर पुगेको पुष्टी गर्नुपर्ने हो । समग्रमा बाल विवाह अन्त्यको लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण प्रयास हो ।

निर्णयको तात्पर्यः

गुराँस गाउँपालिका, ८ नम्बर वडा समितिको फागुन १२ गते बसेको बैठकले धार्मिक परम्पराअनुसार गरिने विवाहकर्म अघि जन्मदर्ताको प्रमाणअनुसार उमेर पुगेको पुष्टी गर्नुपर्ने र अनुमति लिनुपर्ने नियम गराएको छ । यसलाई फागुन २३ गते बसेको वडा बाल संरक्षण समितिको बैठकले सो निर्णयको स्वागत गरेको छ । यो निर्णयमा ‘उमेर पुगेकाहरु भागेर जानुअघि वा इङ्गेजमेन्ट गर्दा अनुमति लिनू’ भनिएको होइन । धार्मिक परम्पराअनुसार गरिने विवाहकर्म अघि जन्मदर्ताको प्रमाणअनुसार उमेर पुगेको पुष्टी गर्नुपर्ने हो । समग्रमा बाल विवाह अन्त्यको लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण प्रयास हो ।

अन्य प्रयासः

गुराँस गाउँपालिकामा सरकारको आफ्नै प्रयासबाट र सेभ द चिल्ड्रेन/सोसेक नेपाल लगायतकासँग साझेदारी गरेर समेत बाल विवाह अन्त्यको लागि अभियानहरू चलाइएका छन् । प्रयासहरू गरिएका छन् । ती यसप्रकार छन् ।

(१) वडालाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको ।
(२) विद्यालयहरुमा बाल क्लव तथा वडाभरको बाल सञ्जाल गठन गरी सचेतनामूलक कार्य गरिएका ।
(३) बालविवाह त्यागेकी किशोरीलाई पठनपाठनको लागि आर्थिक सहायता गरिएका ।
(४) विद्यालयमा किशोरी सुचना केन्द्र र समुदायमा मेरो पहिलो बच्चा (My first Baby) कक्षा सञ्चालन गरी बालविवाहका असरहरु र प्रजनन् स्वास्थ्य बारे सचेतिकरण गरिएका ।

शौचालय बनाउनेलाई मात्र सरसफाई कार्ड दिने र सरसफाई कार्ड नहुनेलाई सेवाबाट बन्चित गर्ने भनि तत्कालिन गाउँ विकास समितिहरुले नियम बनाई लागू गरेका । तर सबै घरमा शौचालय बनिसकेपछि यो निर्णय स्वतः निष्कृय बनेको । बालविवाह हुने क्रम रोकिए हाल वडाले गरेको निर्णय समेत स्वतः निष्कृय हुने ।

इतिहाँसः

शौचालय बनाउनेलाई मात्र सरसफाई कार्ड दिने र सरसफाई कार्ड नहुनेलाई सेवाबाट बन्चित गर्ने भनि तत्कालिन गाउँ विकास समितिहरुले नियम बनाई लागू गरेका । तर सबै घरमा शौचालय बनिसकेपछि यो निर्णय स्वतः निष्कृय बनेको । बालविवाह हुने क्रम रोकिए हाल वडाले गरेको निर्णय समेत स्वतः निष्कृय हुने ।

आग्रहः

अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगरौँ । निर्णयको कार्यान्वयन गरौँ । सभ्य, शिक्षित, स्वस्थ र प्रगतिशील समाज निर्माणमा सहयोगी बनौँ । धन्यवाद !

लेखक खत्री, गुराँस गाउँपालिका, ८ नम्बर वडाका निर्वाचित वडा सदस्य हुनुहुन्छ ।