सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क नलिनु:उच्च अदालत सुर्खेत

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल ‍‍‍‍र महम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीहरुबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको हो ।तर समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कार लगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिने गरी अदालतले फैसला गरेको छ । यसअघि अदालतले बैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर अदालतको बुधबार भएको फैसलामा विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन भनेको रिटकर्ता अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

आम नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य र कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउनु पर्ने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्दै अभिवक्ता तिवारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तिवारीले दायर गरेको रिटमा सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेकाले रोक्नु पर्ने माग थियो ।

रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्रामकोतर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि र जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गर्नुभएको थियो ।

अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले कुन कुन विषयमा शुल्क नलिनु भन्ने पछि मात्रै थाहा हुने रिटकर्ता तिवारीले जानकारी दिनुभयो । तर सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकूद शुल्क, परीक्षा शुल्क लगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट अबदेखि रकम असूल गर्न पाउने छैनन् । अदालतको फैसलाले आर्थिक अवस्थाले कमजोर बालबालिकालाई सहजता हुने रिटकर्ता तिवारीले बताउनुभयो ।