काठमाडौं । नेकपा(एमाले)ले काठमाडौंमा सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा कार्यशाला शुरू गरेको छ ।
काठमाडौंको बबरमहलमा केन्द्रीय संगठन विभागको आयोजनामा भोलिसम्मको लागि राष्ट्रिय कार्यशाला आयाेजना गरिएकाे हो ।
पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र गतिशीलताका लागि आयोजना गरिएको कार्यशालामा प्रदेश तथा जिल्ला ईन्चार्जहरू (भारत प्रवास समेत), प्रदेश कमिटी वा सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी र कार्यालय सचिवहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखहरूका साथै जनसंगठन केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखहरू सहभागी छन् ।
कार्यशालामा पार्टीको सदस्यता विस्तार, नवीकरण प्रक्रिया र सांगठनिक सुदृढीकरणका भावी योजनाबारे सघन छलफल तथा उत्प्रेरणामूलक अभिमुखीकरण गरिने छ ।
कार्यशालाको पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ । उद्घाटनको क्रममा उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरू सामान्य आन्दोलन वा क्रान्ति नभई तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्न रचिएको पूर्वनियोजित षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सार संक्षेपलाई उद्धृत गर्दै ती घटनाहरू प्रायोजित र आपराधिक क्रियाकलापको हिस्सा भएको दावी गर्नुभयाे । संवैधानिक र लोकतान्त्रिक रूपमा बलियो तथा जननिर्वाचित बहुमत प्राप्त सरकारलाई कानूनी र संसदीय प्रक्रियाबाट ढाल्न नसकेपछि अवैधानिक र आपराधिक मार्ग अपनाइएको उहाँको तर्क छ ।
अध्यक्ष ओलीले ती घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि तालिम र तयारी गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । आगो लगाउने विधि, पेट्रोल बम निर्माण र प्रज्वलनशील पदार्थलाई थप घातक बनाउने जस्ता प्राविधिक तयारीहरू पहिले नै गरिएकाे उहाँकाे भनाइ छ । यो कुनै आकस्मिक घटना नभई सुनियोजित रूपमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयाे ।
अध्यक्ष ओलीले लोकप्रिय नेताहरूलाई अलोकप्रिय बनाउन र उनीहरूका विरुद्ध झुटा तथा बनावटी आरोपहरू लगाउने प्रपञ्च समेत सोही योजनाको हिस्सा भएको जिकिर गर्नुभएकाे छ । आपराधिक क्रियाकलापको आयोजना आफैँ गर्ने र दोष भने अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँले दावी गर्नुभयाे । उहाँले सोही घटनालाई ‘काँक्रो खाएर बियाँ अर्काको गालामा टाँस्ने’ प्रयासको रूपमा चित्रण गर्नुभएकाे छ।
ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिनुभयो ।
उक्त आयोग असंवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले आफूले कुनैपनि प्रकारको सहयोग वा बयान नदिने घोषणा गर्नुभयो ।
ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानूनी निकायहरू क्रियाशील रहँदा–रहँदै नयाँ समिति बनाउनु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले यस कदमलाई २०६१ माघ १९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका ‘सो–कलड’ आयोगहरूसँग तुलना गर्नुभयो ।
ओलीले आयोगलाई आफ्नो सम्पती विवरण बुझाउन वा कुनैपनि बयान दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँले सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियामा फर्कन र प्रतिशोधको राजनीति त्याग्न आग्रह समेत गर्नुभयो । विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको घटना नियोजित भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैको अचाक्ली सम्पती देखियो, अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस्। आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने, म सम्पती विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु । फेरि आगो लगाएर पुगेन, अब सम्पती विवरण पनि चाहियो रे ! खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार । के को सम्पती विवरण ?
खबर बजार । २० जेष्ठ २०८३, बुधबार १७:३४