सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सक्दैन:मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई

काठमाण्डाै । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । आज सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केपी ओली सरकारले विना अध्ययन रेलमार्ग बनाउने योजना बनाएको आरोप लगाउनुभयाे । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–कुर्था रेल घाटामा रहेकोले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जनकपुर–कुर्था रेल घाटामा चलेको छ । देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । म स्पष्टसँग भन्छु– सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । जग्गाकाे मुआब्जालगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायाेजनकाे आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । देशकाे बजेट चार खर्ब रुपैयाँ छ, बजेट कार्यान्वयन तीन खर्ब रुपैयाँ छ । कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौँ सम्भव छैन । पानी जहाज कार्यालय भए पनि संरचना थोरै छ ।’उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जनकपुर–कुर्था रेल घाटामा चलेको छ । देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । म स्पष्टसँग भन्छु– सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । जग्गाकाे मुआब्जालगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायाेजनकाे आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । देशकाे बजेट चार खर्ब रुपैयाँ छ, बजेट कार्यान्वयन तीन खर्ब रुपैयाँ छ । कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौँ सम्भव छैन । पानी जहाज कार्यालय भए पनि संरचना थोरै छ ।’मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताउनुभयो । नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलङ्काकाे व्यापारिक नाकामा आफ्नाे झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने उहाँकाे भनाइ छ । कार्यक्रममा बाेल्दै मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकासकाे ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको गुनासाे गर्नुभयाे । उहाँले सरकारले गरेका निर्णयलाई अदालतले ‘स्टे अर्डर’ मार्फत रोक्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले ठेकेदारहरू सरकारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा ‘स्टे अर्डर’ दिने गरेको बताउनुभयो । मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औँ संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।त्यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरि देशका मुख्य सडकमा बाढी, पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको सात अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्न सक्ने अवस्थासमेत नभएको उहाँकाे दाबी छ ।