काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । काम चलाउ सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत सरकार समक्षम आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको कार्यप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मुल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको बारको ठहर छ ।
खबर बजार । २७ मंसिर २०७९, मंगलवार १५:४७