काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको जनयुद्धकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भिरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ ।’ आदेशमा उल्लेख छ।
आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा सुरेन्द भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइटेल ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
हिजो न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेशी तोकिए पनि बेन्च नै बस्न नसकेपछि स्थगित भएको थियो ।
माघी पर्वका अवसरमा २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको थियो ।
यही अभिव्यक्ति बमोजिम पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि अदालत प्रशासनबाट दरपीठ भएको रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
खबर बजार । २६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार १७:०९