

सुर्खेत । शिक्षा विकास निर्देशनालय लगाएतका निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
कक्षा १० को एसईई परिक्षाको मुखैमा निर्देनालय खारेज गरेको भन्दै बिरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णय बाट पछि हटेको हो ।
नयाँ संरचना कायम नहुँदासम्म निर्देशनालय लगाताएका कार्यालयले पहिले जस्तै काम गर्नेर गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ ।
यसअघि मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार गत माघ १० गते प्रदेश राजपत्रमा ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०’मा कर्णालीका निर्देशनालयहरु खारेज गरेको सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
तीनवटा निर्देशनालय बाहेक सबै निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय भएपछि सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै विरोध भएको थियो ।

खबर बजार । ७ फाल्गुन २०८०, सोमबार १८:४८