काठमाडौं । देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको र भ्रष्टाचार अन्त्य नभएको भन्दै भएको जेन-जी को नाममा भएको आन्दोलनको बलमा गठित सरकार बिदा हुँदैछ ।
निर्वाचन गरि ताजा जानदेशको आधारमा बन्ने सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर बिदा हुँदै गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै सुशासनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पारदर्शितालाई लत्याएको छ ।
सुशासनका तीन अङ्ग पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुन् । पारदर्शिताको सवालभित्र सूचना सार्वजनिक गर्नु, आर्थिक पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण खुलाउनु, निर्णय प्रक्रिया खुला हुनु जस्ता विषय पर्दछन् ।
तर, २०८२ भदौ २९ मा गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्कीसहित कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् र सार्वजनिक गर्न उचित ठानेनन् ।
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विभिन्न कानुनहरूमा गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र पहिलो पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने, आफ्नो र परिवारको चल–अचल सम्पत्ति तथा स्रोत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सुशासनको माग गरि भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरि बिदा भएकोमा नागरिकस्तरमा आलोचना हुन थालेको छ ।
खासगरी, सामाजिक सञ्जालहरुबाट यस्तो आलोचना प्रकट भइरहेका पाइन्छ ।
ती मध्ये कतिपयले ‘जुन गोरुको सिङ्ग छैन, उसकै नाम तिखे’ भन्ने उखान् चरितार्थ भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सुशासनको माग गर्दै भएको आन्दोलनपछि गठित सरकारले गराएको निर्वाचनपछि आन्दोलनकारी भनिएका व्यक्तिहरू नै प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन् र सम्भवतः केही सांसद मन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । अब नयाँ सरकार कति सुशासनमैत्री बन्छ हेर्न बाँकी छ !
खबर बजार । १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार ०५:३३