विषय प्रवेश :

नेपाली राजनीतिमा अहिले बहस दुईवटा कुराको भएको छ। एउटा ‘कोरोना कहर’को र अर्को ‘निर्वाचन’ । ‘निर्वाचन’ पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको बहस तातो तातो बनेको छ । किनभने, नेपालको संविधानअनुसार हरेक ५ वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा ‘इफ्-बट्-बिकौज्’ केही पनि गर्न मिल्दैन । संविधान जारी भएपछि बनेको नयाँ संरचनाबमोजिम पहिलो पटक जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय तहहरू चलेको आउँदो वैशाखमा ५ वर्ष पूरा हुँदैछ । यसकारण नेपाली नागरिक स्थानीय तहको निर्वाचनको बहसमा जोडतोडले रुमलिएका छन् ।

कोरोना कहर र बेढङ्गको सरकार :

कोरोनाले नेपाल र नेपाली मात्रै लाई प्रभावित पारेन । यो महामारीसँग विश्व मानव समुदाय जुध्नु परेको छ त्यसका असर गच्छेअनुसार हामी नेपाली जनताले र नेपालको अर्थतन्त्रले नराम्रोसँग बेहोर्नु परेको छ । कोरोनाबाट लाखौंको रोजिरोटी खोसिएको छ सयौँ कलकारखाना बन्द भएका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाउनु परेको छ ब्यापार घाटा अहिले इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । महंगी र कालोबजारीले जनतालाई आक्रान्त गराएको छ । दिनदिनै दैनिकी उपभोग गर्ने बस्तुको भाउले डाँडो काटेको छ । अर्थतन्त्र अहिले अस्तब्यस्त छन् । न अर्थशास्त्र बुझेको ब्यक्ती अर्थमन्त्री छन् न देउवा सरकार नै गम्भीरताका साथ अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न लागेको छ ।

गठबन्धनमा न यो बिषय मा छलफल हुन्छ न त समाधान गर्ने कुनै कदम सरकारले चाल्छ । अहिले भगवान भरोसा भन्दै सरकार संन्चालन भइरहेको छ । “पूर्व लडाकु अर्थमन्त्री सामान्य गणितका जोड-घटाउ पनि जान्दैनन्” भनेर अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरु नै भन्दै छन् । त्यो कुरो कि त अर्थमन्त्रीले जानुन् कि तिनै विद्यार्थीले । तर नेपाली जनताले अहिले जानेको र बुझेको भनेको देश टाट् पल्टिदैछ भन्ने मात्रै हो ।

यतिमात्र होइन । वर्तमान सरकारले विगतको सरकारले ल्याएका र ल्याउने सुनिश्चितता गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप लुकाउने, कार्यकर्ताबाट हडप्ने, हरायो भन्दै बाहनाबाजी गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपन देखाएको छ । अब आफै समीक्षा गरौँ, सरकारले नै आफ्नो सम्पत्ती हराउँछ भने, आम नागरिकले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने ? कोरोनाको कुरो मात्रै नगरौँ, विगतको सरकारले अघि बढाएका पूर्वाधार विकासका आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । उदाहरणको लागि १४ सय सडक योजना कटौति गर्नु, स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन छुट्याइएको बजेट घटाउनुलगायतलाई लिन सकिन्छ । अझ यो सरकार आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक अरूमा केन्द्रीत छैन भन्दा पनि हुन्छ । किनभने, यसअघिको सरकारलाई लगाइएको एउटा कथित आरोप थियोे “भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगमा कार्यकर्ता भर्ति गरियो” तर अहिले हेर्नुहोस् गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी र आफन्तलाई नै जागिर दिएका छन् । विगतको आयोगले गरेको कामलाई लथालिङ्ग छोडेर उपलव्धिबिहिन कार्यकर्ता पोस्ने काम यो सरकारले गरेको छ ।

हुन त विगतमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा चलेको गतिशील, प्रगतिशील, विकास र समृद्धिको पहरेदार सरकारलाई ‘आरिस’ र लोभिपापी मनसायको साथ विस्थापित गरि विदेशीको लागि ‘कम्फर्टेवल’ सरकार गठन गरिएको हो । त्यो पनि जनादेश होइन अदालतको परमादेशबाट । अझ अर्को कुरा अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गरि अप्राकृतिक रूपमा दल फुटाई बनेको सरकार हो ।

बहस निर्वाचनको :

अर्को बहस को बिषय भनेको निर्वाचन को हो । बैशाख २० गते भन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व दिनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था संबिधानमा छ । तर अहिले गठबन्धनका नेताहरु कानुनका छिन्द्राहरु खोजेर निर्वाचन सार्ने र टार्ने बाहनामा लागेका छन् । यदि साँच्चै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले भने जस्तै हो भने, केपि ओलीले त संसद विघटन गरेर संविधान मास्ने काम गरे भनेर प्रचार मात्रै गर्ने कि केपि ओलीको त्यो कदम सहि हो या गलत हो फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनता लाई दिएर निर्वाचन र जनताबाट दण्डित गर्ने र दण्डित हुने अधिकार एमालेलाई गठबन्धन दलहरुले किन नदिने ?
यदि स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने अहिलेका गठबन्धनधारीले यसका असर बुझेका छैनन् कि बुझी-बुझी बुझ पचाएको हुन् ? यदि बैशाख भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने त्यसका असरहरु यी हुने छन् अनि यसको जिम्मेवारी गठबन्धन दल ले लिने कि नलिने ?

बैशाखमा स्थानीय चुनाव नगर्दाका असरहरु :

१) असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न नसकिने ।

२) आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा/नगरसभाको अनुमतिविना संचित कोषवाट रकम खर्च गर्न नसकिने ।

३) स्थानिय संचितकोषबाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता रोकिने ।

४) वहुवर्षिय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिने ।

५) संविधानतः ६-६ महिनामा बस्ने गाउँ तथा नगरसभा बस्न नसक्ने ।

६) कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम गर्न नपाइने ।

७) स्थानीय तहवाटहुने सेवा प्रवाहमा जहाँ गाउ तथा नगरसभा,वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयवाट हुने सबैकाम अवरुद्ध हुने ।

८) स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने ।

९) नेपाली विशेषताको संघियताको मुलमर्ममाथि प्रहार हुने । पुनः केन्द्रिकृत अभ्यास तर्फ मुलुक फर्कने ।

१०) सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनको उल्लंघन हुने ।

अब हरेक जनताले प्रश्न गर्नु पर्ने बेला भएको छ गठबन्धन निर्वाचन देखि किन भाग्दै छ ? किन नेतृत्वबिहिन स्थानीय सरकार गराउदै छ ? किन एउटा दल (एमाले) सँग निर्वाचन लड्न खुटा कमाउदैछ ? बालुवाटार देखि बालकोट पुर्‍यादियौँ भनेर फुर्ती लगाउनेहरु किन बालकोटसँग निर्वाचन लड्न डराउदैछन् यो गठबन्धन धारीहरु ? यी सबैको एउटै जवाफ हो, “देश थला पार्दै गठबन्धन – गठबन्धन थला पार्दै एमाले”
धन्यवाद !

लेखक ओली, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, दैलेखका उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।

स्केच कपी: कान्तिपुर