गुणस्तरीय शिक्षाको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका

विश्व जगतमा ज्ञानको विस्तार, प्रविधिमा आएको ब्यापक सुधार, शिक्षामा आइरहेको नविनतम सोंच आदिले आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक जस्ता पक्षहरुमा मान्छे-मान्छे बिचमा ब्यापक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । शिक्षाले मानविय विकास, समृद्धिको जग बसाल्नमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसकारण गुणस्तरीय शिक्षालाई कुनै खास पक्षमा आएको सुधारलाई मात्रै नहेरि समग्रतामा हेरिनु जरुरी हुन्छ । यसो भन्नुको मतलब केवल भौतिक पक्षमा आएको सुधार वा विद्यालयमा सतप्रतिशत भर्ना हुनुलाई मात्रै नहेरी बृहत्तर रुपमा बालबालिकामा आएको सकारात्मक परिवर्तन, प्रणालीमा देखिनु पर्ने सकारात्मक परिवर्तन तथा प्रगतिलाई हेरिनु पर्दछ । यसो भन्नुको मतलब के हो भने सिकारुहरु स्वस्थ, हष्टपुष्ट, पोषित तथा सिकाइमा सहभागी हुनसक्ने खालको हुनुपर्दछ, विद्यालय तथा समुदायको समाजिक परिवेश तथा वातावरण स्वस्थ, सुरक्षित, संरक्षित, लैङ्गिकमैत्री, अपांगतामैत्री, समावेशीमूलक हुनुपर्दछ । त्यस्तै गरिकन सानदर्भिक विषयवस्तु समाहित पाठ्यक्रम तथा सिकाई सामग्री युग सुहाउँदो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रर्तिस्पर्धा गर्न सकिने खालको, जीवनपयोगी, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने हुनुपर्ने हुन्छ ।

हामी निष्कर्ष स्वरुप के भन्न सक्छौँ भने गुणस्तरीय शिक्षाले ‘सुखी नेपाली-समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउँछ ।

शिक्षकहरु दक्ष, समयक्रम सँगै परिवर्तन भइरहेका वा नविनतम सोंच, अवधारणा, प्रविधि आदि पक्ष जस्ता पक्षमा आफुलाई अद्यावधिक गरिरहने, कक्षाकोठालाई अधिकतम रुपमा सिकाईमा जोड दिइनु पर्दछ ताकि पाठ्यक्रमले तोकेका ज्ञान सीपहरु सिकारुहरुले कक्षागत वा तहगत रुपमै हाँसिल गर्न सकुन् । यस सँगसँगै शिक्षकहरुको पेशागत विकास र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समग्र प्रयास वा पक्षहरुमा आएको परिवर्तनले विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा खासगरी विद्यार्थीको ज्ञान, ब्यवहार कुशल सीपहरुमा मात्रै नभई प्रवृत्ती र समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन आएमा मात्रै गुणस्तरिय शिक्षाको प्रत्याभूति भएको मान्न सकिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र विद्यालय र समुदायको वातावरण, बालअधिकारका चार वटै पक्ष बाँच्न पाउँने, संरक्षित हुने, विकास गर्न पाउने र सहभागिता हुन पाउने कुरालाई केन्द्र भागमा राख्दछ । जसले बालबालिकाको सान्दर्भिक ज्ञान आर्जन गर्ने, जीवनपयोगी सीपको विकास र उपयुक्त प्रवृत्ती / सोचाई वा धारणाको विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोग र टेवा पुर्‍याउँछ । गुणस्तरीय शिक्षाले सूचना वा ज्ञान मात्रै प्रदान नगर्ने भएर मान्छेहरुलाई शसक्त, आत्मविश्वासी, योग्य, सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाउनमा मद्दत गर्छ र जसले गर्दा सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने, गरिबीबाट उम्किन, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ । हामी निष्कर्ष स्वरुप के भन्न सक्छौँ भने गुणस्तरीय शिक्षाले ‘सुखी नेपाली-समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउँछ ।

विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा ‘झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने’ जस्ता पक्षहरुमा सरकार, विद्यालय र सरोकारवालाहरुले भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको ब्यवस्थापन, सञ्चालन र मूल्याङ्कन जस्ता अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसै सन्दर्भलाई मनन् गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि पालिकाले गर्न सक्ने प्रयासहरुको सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरेको छु । विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा ‘झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने’ जस्ता पक्षहरुमा सरकार, विद्यालय र सरोकारवालाहरुले भूमिका खेल्नु पर्दछ । यसमा अभिभावक, शिक्षक, सरकारी संयन्त्र तथा स्वयम् विद्यार्थीको पनि प्रयास र भूमिका रहन्छ र हुनुपर्दछ । विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरलाई समग्रतामा हेर्दा विद्यालयको आन्तरिक सक्षमताको अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई सुधार ल्याउन विद्यालयले कस्तो योजनाका साथ कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने कुराले धेरै नै महत्त्व राख्दछ । विद्यालयको आन्तरिक सक्षमता भन्नाले खासगरि कक्षान्नोति, कक्षा दोहोर्‍याउने, विद्यालय छोड्ने तथा सिकाई उपलब्धी जस्ता पक्षहरु पर्दछन् । यिनै कुराहरुले विद्यालयको शैक्षिक प्रगति के कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ । तसर्थ शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न खासगरि योग्य, पेशा प्रति प्रतिवद्ध र मनोसामाजिक हिसाबले स्वस्थ शिक्षक, सान्दर्भिक पाठ्यक्रम आधारित गुणस्तरीय सिकाई सामग्री र समग्र स्रोतहरुको समुचितप्रयोग तथा सुरक्षित, संरक्षित र सहयोगी सिकाई वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा हाल ३४८१६ विद्यालय छन् । जसमा २७८९० सामुदायिक र ६९२६ संस्थागत विद्यालयहरु छन् । जम्मा विद्यालयमध्ये २३५३१ विद्यालयहरु आधारभूत तहका कक्षा १ देखी ८ सम्म जहाँ जम्मा २५६३२०५ (७२.२ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती चाहे कक्षा १ मात्रै, वा कक्षा १ देखी ५ सम्म वाकक्षा १ देखी ८ सम्म सञ्चालनमा रहेका हुन् । ३६ विशेष विद्यालय, ३८० स्रोत कक्षाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले झिकाउने वा विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा नीति तथा ऐन ल्याएको छ, छात्रवृत्ती, विद्यालयको आवश्यकताअनुसार विस्तार, स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन, रेखदेख, ब्यवस्थापन गर्नेगरि जिम्मेवार बनाउने जस्ता बिभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ र त्यसकारण झिकाउने कुरामा उल्लेख्य सफलता पनि हाँसिल भएको छ । फलस्वरुप हाल बाल विकास केन्द्रमा सहजै देखिने भर्ना दर २०१५/१६मा ८१ हुँदा २०२०/२१ मा ८७.६, खुद भर्ना दर ६९ प्रतिशत र बाल विकास केन्द्रको अनुभव लिएर आएका बालबालिकाको संख्या २०१५/१६ मा ६२.४ हुँदा २०२०/२१ मा ७४.९ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तह कक्षा १–८ को खुद भर्नादर ९५.१ प्रतिशत र कक्षा १–५को ९६.९० प्रतिशत पुगेको छ र आधारभूत तह (५–१२ वर्ष) को विद्यालय बाहिर अझै पनि ४.९ प्रतिशत रहेको छ । (FLASH Report 2078, CEHRD) र फेरी पनि टाढा विकट भौगोलिक अवस्था, अति गरिबी तथा अपाङ्गताको कारणले केही बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षामा आइसकेका छैनन् तिनीहरुको पहिचान गरि यथासक्य विद्यालयमा ल्याउनु पर्दछ ।

यस्तैगरी विद्यार्थीहरु विद्यालयमा भर्ना हुनुले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिदैन, यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको टिकाउनु पनि हो, शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको  FLASH report 2078 अनुसार २०२०/२१ को कक्षा ५ सम्मको जिवितै दर ८८.५ र कक्षा ८ को ८३.५ प्रतिशत रहेको छ । जब विद्यार्थी विद्यालयमा नियमित पठनपाठनमा सक्रियता पूर्वक सिकाई क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्दछ, अवश्य पनि यसले विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धी वृद्धि हुनमा सुनिश्चतता गर्दछ । तसर्थ विद्यार्थी र शिक्षकको नियमितता हुने खालका क्रियाकलापमा जोड दिन आवश्यक छ ।

विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा जे जति कार्यक्रम, क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गर्दछन् ति सबै भनेको सिकाई उपलब्धीमा बृद्धि गर्नका लागि हो, अर्थात कार्यक्रमहरु साधन हुन् भने सिकाई उपलब्धी चाँहि साध्य हो । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको  FLASH report 2078 अनुसार कक्षा ३ को सिकाई सक्षमता / प्रविणता १४.१६, कक्षा ५ का विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी गणित ५२, नेपाली ५४ प्रतिशत रहेको छ । उल्लेखित तथ्याङ्क हेर्दा सिकाई सक्षमताका लागि अझै धेरै योजनावद्ध प्रयासहरु हुन जरुरी देखिन्छ ।

समग्र देशभरिका विद्यालयको आन्तरिक सक्षमता हेर्दा कक्षा उन्नोती कक्षा १ को ८१.३ कक्षा १–५ को ८८.४ र कक्षा १–८ को ९१.६ प्रतिशत छ । त्यस्तैगरि कक्षा दोहोर्‍याउनेको संख्या कक्षा १ मा १४.४, कक्षा १–५को ८८.४ र कक्षा १–८ को ५.३ प्रतिशत छ । र विद्यालय छोड्नको संख्या कक्षा १ मा ४.४, ८.८ कक्षा १–५ को २.९ र कक्षा १–८ को ३.१ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक सक्षमतामा कक्षा उन्नोति सतप्रतिशत अपेक्षा गरिन्छ भने दोहोर्‍याउने र कक्षा छोड्नेको संख्या शुन्य प्रतिशतको अपेक्षा गरिन्छ जसले गर्दा शैक्षिक क्षति कम हुन सकोस् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा विद्यालय सक्षमताको अवस्था कक्षान्नोती हुने दर कक्षा १ को ७८.३, कक्षा २ को ८५.१ कक्षा ३ को ८७.०, कक्षा ४ को ९२.५, कक्षा ५ को ९१.९, कक्षा ६ को ९५.५, कक्षा ७ को ९५.२, कक्षा ८ को ८४.९ रहेको छ । कक्षा १–५ को ८६.८ रहेको छ । कक्षा दोहोर्‍याउने दर कक्षा १ को १७.२, कक्षा २ को ११.५ कक्षा ३ को १०.६, कक्षा ४ को ५.२, कक्षा ५ को ६.०, कक्षा ६ को २.१, कक्षा ७ को १.५, कक्षा ८ को १.५ रहेको छ । र कक्षा १–५ को १०.१ रहेको छ । कक्षा छोड्ने दर कक्षा १ को ४.५, कक्षा २ को ३.४ कक्षा ३ को २.४, कक्षा ४ को २.३, कक्षा ५को २.०, कक्षा ६ को २.३, कक्षा ७ को ३.४, कक्षा ८ को ३.६ र कक्षा १–५को ३.१ र कक्षा रहेको छ । खुद भर्ना दर कर्णाली प्रदेशको कक्षा १–५ को ९७.०, आधारभूत तह ९७.४ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातकक्षा १–५ सम्म कर्णालीप्रदेश १:७१ र कक्षा ६–८ सम्म १:३७ रहेको छ ।

उल्लेखित शैक्षिक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा गुणस्तरीय सिकाईका लागी योजनाबद्ध रुपमा शैक्षिक सुधार केन्द्रित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसलाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको मेरो अनुभव, अध्ययनका आधारमा स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

सिकाई केन्द्रित छलफल, योजना निर्माण, निरन्तर सहयोग र अनुगमनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्यो भने सिकाई सुधारमा टेवा पुग्छ ।

क) सरोकारवालाहरु बिचको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य:

स्थानिय सरकार र विद्यालय बिचको सम्बन्ध एकदमै सुदृढ हुन जरुरी छ । प्रशासनिक हिसावले विद्यालय र स्थानीय सरकार बिच सम्बन्ध, सूचना आदान-प्रदान भइरहे पनि सिकाई केन्द्रित छलफल, योजना निर्माण, निरन्तर सहयोग र अनुगमनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्यो भने सिकाई सुधारमा टेवा पुग्छ । यसका लागि बिभिन्न प्रयासहरु हुन सक्दछन् जसमा तल उल्लेखित कार्यक्रमहरुले थप सहयोग पुग्न सक्दछ ।

१. समयमै विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण, अध्यावधिक र समिक्षाको सुनिश्चितता र यसका आधारमा पालिकातहको आवधिक / वार्षिक शैक्षिक सुधार योजना निर्माण गर्नाले विद्यालय र स्थानीय सरकार बिच नियमित सम्बन्ध भैराख्दछ जसले गर्दा विद्यालय र शैक्षिक पक्षसँग सम्बन्धित समस्याहरु समयमै पहिचान र समाधान गर्न सकिन्छ । हाल कतिपय पालिकसँग आवधिक शिक्षा योजना नभईरहेको अवस्थामा वर्तमान शैक्षिक अवस्थाका बारेमा अनभिज्ञ रहनु र भबिष्यमा कता कसरी जाने भन्ने कुरामा धेरै नै अन्यौलताको स्थिति रहनुले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रगतिमा बाधा भईरहेको अवस्था छ ।

२. विद्यालय र अभिभवकहरु बिच नियमित बैठक, छलफल तथा अन्तर्क्रिया:

भनिन्छ जुन विद्यालयका अभिभावकहरु विद्यालयका क्रियाकलापहरुमा सक्रिय र नियमित सहभागी हुन्छन् ति विद्यालयहरु गुणस्तरका हिसाबले राम्रो भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्ता बैठकहरुमा खासगरि विद्यालयसँग सम्बन्धित गतिविधी, सुशासन, शैक्षिक उपलब्धी, विद्यार्थी नियमितता र सिकाई उपलब्धी तथा बालबालिकाका सामाजिक संबेगात्मक आवश्यकताका विषयहरुलगायत सुरक्षित, संरक्षित र सहयोगी विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने कुरामा छलफल, योजनामा केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

३. स्थानीय सरकार र विद्यालय बिच नियमित बैठक तथा कार्यसम्पादन सम्झौता: विद्यालय शिक्षा पद्दतिलाई विद्यार्थीको सिकाई प्रति उत्तरदायी बनाउन विद्यालयका प्र.अ र पालिकाको शिक्षा शाखा बिचमा नियमित प्र.अ. बैठक भनेर बस्ने गरेको उदाहरणहरु त धेरै नै देखिन्छ, यद्यपी ती बैठकहरुमा शैक्षिक उपलब्धी बृद्धि सम्बन्धमा खासै छलफल, योजना र समीक्षा गरेको देखिदैन । अझ यसमा पनि विद्यालयका वि. ब्य. स. सँग पनि नियमित रुपमा शैक्षिक गुणस्तरमा केन्द्रित बैठक, छलफल, योजना र समिक्षा हुने हो भने शैक्षिक उपलब्धी सुधारका लागी ठोश कदम हुन सक्दछ । कम से कम न्यूनतम रुपमा अर्ध बार्षिक रुपमा विद्यालयको आन्तरिक सक्षमता लगायत शैक्षिक सूचकरुको प्रतिवेदन, कमजोर सूचकहरुमा छलफल मार्फत सधार योजनाबनाई लागू गर्नाले अवश्य पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । र यस्तै गरेर पालिकाले निश्चित सूचकहरु निर्धारण गरि शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयसँग, विद्यालयले शिक्षकहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई शैक्षिक सुधारका लागि राम्रो अभ्यास बन्न सक्छ ।

४. स्थानीय सरकार र विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिकाका प्रतिनिधीहरु बिच नियमित कम्तिमा अर्ध वार्षिक रुपमा शैक्षिक मुद्दाहरु र समस्याहरुमा परामर्श बैठकहरु, छलफलहरुले वास्तविक रुपमा विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिता बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ । ता कि समस्याहरुको यथाचित समाधानका लागि दिशानिर्देश गर्दछ ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन बढुवा प्रयोजनका लागि मात्रै नभएर विद्यार्थीको सिकाईसँग जोड्नु पर्दछ र त्यसका लागि प्रोत्साहन, सुविधा दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ।

ख) शिक्षकको पेशागत विकास र सहयोग: 

गुणस्तरीय शिक्षा अझ भनौँ शैक्षिक प्रणालीमा शिक्षकको भूमिका महत्वपुर्ण र केन्द्रिय हो । तसर्थ शिक्षकको पेशागत विकास र सहयोग एंव मनोसमाजिक संवेगात्मक सहयोग कार्यक्रमहरु हुन जरुरी छ । शिक्षकलाई पेशाप्रति प्रतिवद्ध, उत्प्ररित, समर्पित, विद्यार्थीको सिकाई र विकासका लागि जवाफदेही र मनोसामाजिक रुपमा स्वस्थ पायौँ भने त्यसले अवश्य पनि कक्षा कोठामा हुने सिकाई क्रियाकलापहरुमा सहयोग पुग्दछ । शिक्षकको पेशागत सँगसँगै ब्यवस्थापनको पाटो पनि एकदमै जरुरी छ, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान आवश्यक हुन जान्छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्नु अघि शिक्षकको पेशागत विकासका र सहयोगका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत २९ तालिम केन्द्र, १००० भन्दा बढी स्रोत केन्द्र र अगुवा स्रोत केन्द्र रहेकोमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा मात्रै तालिम केन्द्रहरु रहेका छन् । जसले गर्दा शिक्षकको पेशागत विकास र सहयोगका लागि समयमै सहयोग पुग्ने अवस्था छैन । तसर्थ अझ खासगरि शिक्षक सक्षमताका बिभिन्न ८ वटा पक्षहरुलाई मद्दत पुग्नेगरि पालिकाले आवश्यक, नीति, संरचना र जनशक्ति ब्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन बढुवा प्रयोजनका लागि मात्रै नभएर विद्यार्थीको सिकाईसँग जोड्नु पर्दछ र त्यसका लागि प्रोत्साहन, सुविधा दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । यी सबै कार्यभार पुरा गर्नका लागि विशुद्ध रुपमा पेशागत विकास, कक्षाकोठामा सिकाई क्रियाकलापमै केन्द्रित शिक्षक सहयोगका लागि शैक्षणिक ब्यक्तिको ब्यवस्थापन गर्नु एकदमै जरुरी छ । जसले प्र.अ. र्बैठक राख्ने, बिभिन्न फारामहरु भर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने नभई शैक्षणिक क्रियाकलापमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसका लागि पालिकालाई छुट्टै ब्ययभार पर्ने अवस्था पनि देखिदैन किनकी कार्यरत शिक्षकहरुमध्ये बाटै शैक्षणिक क्षेत्रमा ईच्छुक, अब्बल शिक्षकहरुलाई यसको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरिकन माथिल्ला कक्षाहरुका लागी विषयगत शिक्षकहरुको रोष्टर निर्माण गर्ने र शिक्षकहरु बिचको घुम्ति बैठक मार्फत रोष्टर शिक्षकहरुको सहायता लिने प्रणालीको विकास गरियो भने शैक्षिक सुधारका लागि राम्रो हुनक्दछ ।

ग) घरसम्मै शैक्षिक गतिबिधि:

शहर र शिक्षित परिवारको तुलनामा गाँउघर र सिमान्कृत समूदायका बालबालिकाहरुका लागि घरमा पढाई लेखाईको वातावरण त्यति सहज भएको पाइदैन । घरायसी काममा सहभागी हुनुपर्ने, परिवारमा पठनपाठनमा सहयोग गर्ने सदस्यहरु शिक्षित नभएको आदि कारणले शैक्षिक गतिबिधिहरु घरसम्म पुगेको देखिदैन जसका कारणले पठनपाठनका लागि विद्यालयको मात्रै विद्यार्थीहरुलाई भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण घरमै शैक्षिक गतिबिधिलाई बढावा गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पालिका र विद्यालय स्तरबाटै सञ्चालन हुनु एकदमै र टड्कारो आवश्यकता हो । कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरुमा गृह विद्यालयको अवधारणामा आधारित क्रियाकलापहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । यसमा अशिक्षित अथवा पढेनलेखेका अभिभावकहरुले पनि कसरी विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनका गतिबिधिमा सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट मार्गदर्शन गरिएको छ । यस अन्तर्गत खासगरि परिवारका सदस्यहरुमध्येबाट सबै भन्दा माथिल्लो तहको पढाई गरेको, बालबालिकामैत्री ब्यवहार भएकोलाई गृह शिक्षकको रुपमा छान्ने गरिन्छ, परिवारको गच्छेअनुसार पढाई कुनाको ब्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिन्छ, पढाइलेखाई केन्द्रित समय तालिकाको निर्माण गरिन्छ, छिमेकमा सबैभन्दा नजिकको उपल्लो कक्षाको विद्यार्थीलाई साथी बनाईदिनु पर्ने हुन्छ । र विद्यालयले समय समयमा घर भेट गरि गृह विद्यालय कार्यान्वयनको अवस्था र शैक्षिणिक सहयोग गर्ने गर्दछन् ।

घ) शैक्षिक उपलब्धीमा केन्द्रित क्रियाकलापहरु:

विद्यालयमा शैक्षिक प्रणाली अन्तर्गत जे जति गरिन्छ चाहे त्यो नीतिनिर्माण, योजनाको कुरा होस् चाहे शिक्षकको ब्यवस्थापन र विकास होस्, चाहे कक्षाकोठा भवन, फर्निचर, बसाई ब्यवस्थापन, सिकाई सामग्री, समयमै पाठ्यपुस्तकको पहूँच आदिको उचित ब्यवस्थापन होस त्यसको अन्तिम ध्यये भनेकै पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाई उपलब्धी हाँसिल गराउनु नै हो । सिकाई उपलब्धीमा बृद्धि भएन, विद्यालयको आन्तरिक सक्षमताको अवस्थामा सुधार आएन भने सबै प्रयासहरुले सार्थकता पाउन सक्दैन । माथि उल्लेख गरिएका साधनहरुले सिकाई गुणस्तरका लागि वातावरण निर्माणमा भने अवश्य पनि भूमिका रहन्छ, अझै सिधै सिकाई उपलब्धी बृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापहरु सु-ब्यवस्थित रुपमा पालिका स्तरबाटै सञ्चालन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

१. उपचारात्मक कक्षाको ब्यवस्था:

पालिका र विद्यालय स्तरबाटै सिकाईमा संघर्ष गरिरहेका बालबालिकाका लागि कम्तिमा ३ महिने उपचात्मक कक्षाको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । यस्ता कक्षाहरुमा ती विद्यार्थीहरुले अझ सहज तरिकाले आफ्ना सिकाई समस्याहरुलाई राख्न सक्छन् र शिक्षकहरुले पनि समस्यामा आधारित समाधान खोजी सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

२. पढाई चौतारी:

टोल टोलमा पढाई समूहहरु गठन गरि पढाई चौतारहिरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसका लागी त्यस टोलमा सबै भन्दा बढी पढेलेखेका ब्यक्तिहरुको स्वयंसेवी तरिकाले सहयोग लिन सकिन्छ ।

३. अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन:

पढाईलखाई वा सिकाई केन्द्रित अतिरिक्त क्रियाकलापको सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामान्यतया खेलकुद, निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित वक्तृत्त्वकला, बादविबाद जस्ता क्रियाकलाहरु सञ्चालन भएका देखिन्छन् । त्यसैले गणित, भाषा, विज्ञान आदि जस्ता विषयहरुमा यस्ता खाले अतिरिक्त क्रियाकलापले विद्यार्थीहरुलाई रमाउदै सिक्दै वातावरण तयार गर्दछ र विद्यार्थीहरुको सहभागिता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

४. नमुना गुणस्तरीय विद्यालय र नियमित मूल्याङ्कन:

पालिका स्तरबाटै गुणस्तरीय शिक्षा प्रर्वद्धन र सुनिश्चितताका लागि आफ्नो पालिकाको आवश्यकतामा आधारित आधारभूत विद्यालय लक्षित गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नमुना विद्यालय मापदण्ड तयार गर्ने जस्ले सिकाई लाई मूख्य रुपमा जोड दिने र राम्रा विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन वा पुरस्कारको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ र सूचकका आधारमा नियमित मूल्याङ्कन, समीक्षा र सुधार योजना बनाउन सकिन्छ ।

५. बालमैत्री पुस्तकालय सञ्चालन:

सन्दर्भ सामग्रीहरु बालबालिकाको सिकाइका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन् जसले पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाई उपलब्धी पुरा गर्न मद्दत गर्छ नै । यसका अलावा ज्ञानको बृहत्तर आयामहरुको स्वाद लिने पनि अवसर प्रदान गर्दछ । हाम्रो अभ्यासमा विद्यालयस्तरमा पुस्तकालयको ब्यवस्था त गरिएको छ र त्यसलाई प्रभावकारी ब्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ पालिका स्तरमा स्थानीय सरकारबाटै सञ्चालन र ब्यवस्थापन हुने पुस्तकालयको हो ।

६. शैक्षिक सिकाई भ्रमण:

विद्यार्थी शिक्षकका लागि मात्रै नभई वि. ब्य. स. र अभिभावकहरुका लागि पनि शैक्षिक सिकाई भ्रमणहरु हुन जरुरी हुन्छ ताकि राम्रा विद्यालयमा भए गरेका असल अभ्यासहरुलाई अवलम्बन गरि शैक्षिक सुधार गर्न सकियोस् । यस्ता भम्रणहरु अन्तर पालिका, जिल्ला वा देशभित्रका कुनै पनि विद्यालयहरुमा हुनसक्छ ।

७. भर्चुअल (online) सिकाई मञ्चको विकास र प्रवर्द्धन:

शिक्षक र विद्यार्थी दुबैका लागी भर्चुल सिकाई मञ्चहरुको विकास र प्रवर्द्धनमा पालिका स्तरबाटै जोड दिन आवश्यक छ जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा आएका नविनतम अवधारणा, सिकाई प्रविधिमा सिकाई गर्न सहजता हुन जान्छ । विद्यालय प्रविधिमै सिकाईको भौतिक ब्यवसथापन र विद्यार्थीहरुमा त्यसको उचित रुपमा पहुँच हुन जरुरी हुन्छ ।

८. नियमित र निरन्तर मूल्याङ्कन:

विद्यार्थीहरुले तोकिएको समयमा पाठ्यक्रमले तोकेअनुसार सिकाई पुरा गर्‍यो वा गरेन भनेर निरन्तर र नियमित रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने र तद्अनुरुप सिकाई क्रियाकलापलाई परिमार्जन गर्दै जान सहयोग पुग्दछ । अझ पालिका स्तरबाट मापदण्डयुक्त आवधिक मूल्यांकन गर्ने र नतिजाको आधारमा विद्यालयमा शैक्षिणिक सहयोग पुर्‍याउने खालका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । पालिकाबाट हुने सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई पनि समग्र विद्यालयको भौतिक, शिक्षक समस्या र प्रशासनिक  क्षेत्रमा मात्रै नभई कक्षामा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने गरेमा सिकाई उपलब्धीमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

९. सिकाई थलो अर्थात विद्यालय सबै समुदायका विद्यार्थीहरुका लागि सुरक्षित, संरक्षित र सहयोगी हुनु:

भयसहित, अशान्ति, त्रास र डरको वातावरण सिकाई प्रभावकारी र दिगो हुन सक्दैन । त्यसकारण पालिकाले आफ्नो शैक्षिक प्रणालीमा कुनै विद्यार्थी शिक्षकलाई अवहेलित हुने, भेदभाव खेप्नु पर्ने, बिभिन्न हिंसा, दुर्व्यवहार र प्राकृतिक बिपद्बाट पर्नसक्ने घटनाहरुबाट बच्ने खालका कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । अहिले अभ्यासमा आईरहेको जस्तै बिभिन्न सरोकारवालाहरुको आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन, गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लैङ्गिक सम्पर्क शिक्षक, सुरक्षित विद्यालय सम्पर्क शिक्षक, बालिबालिका माथि हुने हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक क्रियाकलाहरु आदिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

१०. शिक्षक–विद्यार्थीको नियमितता:

सिकाई उपलब्धी सुधार वा सिकाईमा सुधार हुनका लागि कक्षा कोठामा शिक्षक तथा विद्यार्थीको नियमितता अनिवार्य शर्त हो । कहिँ कतै अभ्यासमा शिक्षकहरु समयमै विद्यालयमा नपुग्ने, कक्षाकोठामा पुरै समय नबिताउने, योजनाबद्ध र सिकाई सामग्री रहित पठनपाठन गर्ने पनि छ, यस्तो अवस्थामा सुधार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै गरिकन विभिन्न समस्याका कारण विद्यार्थीहरु समयमै विद्यालय उपस्थित हुन नसक्ने, नियमित नहुने हुनाले नियमित रुपमा सिक्नु पर्ने कुराहरु छुटिरहेका हुन्छन् । एक अध्ययनअनुसार दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकामा औषत उपस्थित दर ७९ प्रतिशत रहेको पाईयो तर कतिपय विद्यालयहरुको विद्यार्थीको उपस्थिति दर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखियो । तसर्थ विद्यार्थी तथा शिक्षकको नियमितता अनुगमन गर्ने (Attendance tracking) र तदअनुरुप सुधारका प्रयासहरु लागु गर्न पालिकाले अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्न सक्छ ।

ङ) विद्यालयमा गुणस्तरीय वातावरण निर्माण:

विद्यालयको न्यूनतम सक्षमताको अवस्थालाई सुदृढ नगरिकन विद्यालयको शैक्षिक वातावरण लाई उकास्न सकिदैन । त्यसकारण राम्रो सिकाइका लागि राम्रो विद्यालय र राम्रो शिक्षण हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि विद्यालयको सुदृढ नेतृत्त्व तथा ब्यवस्थापन अपेक्षा गरिन्छ, राम्रो र प्रयाप्त भौतिक सुबिधाहरु (कक्षाकोठा, पहूँचयोग्य सफा बालमैत्री खानेपानी, छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलमैदान, शैक्षिक सिकाई तथा खेल सामग्रीहरु, सूचना तथा प्रविधिको पहूँच आदिको पनि सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

उल्लेख गरिएका प्रयासहरु बाहेक विद्यालय निरन्तरताका लागि छात्रबृत्ती, दिवाखाजा, सेनिटरी प्याडको ब्यवस्था आदि जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रहरु पनि सञ्चालनमै रहेका छन् जुन निरन्तर र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । यी बाहेक पालिकाको शिक्षा शाखा, शिक्षा समितिले बिभिन्न नविनतम् कार्यक्रहरुको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अवसर त छँदैछ । र हामीले बालबालिकालाई किन पढाउने ? भन्नेको जवाफ अर्थात प्रतिस्पर्धी, योग्य, कर्मठ, गरिखाने, अनुशासित, आदर्श राष्ट्रलाई आवश्यक शिक्षाले तोकेको उद्देश्य अनुसार नागरिक तयार हुनेछ ।

नोटः यो लेखसँग सम्बन्धित विचारहरु मेरो निजि धारणा हो ।