सुर्खेत । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कर्णालीका सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत सरोकार समितिले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले लगानी जुटाउन नसकेर १५ वर्षदेखि लाइसेन्स नै ‘होल्ड’ गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको पीडिए सम्झौता रद्द गरेर नागरिक र सरकारको संयुक्त स्वदेशी लगानीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा माग गरेका हुन् ।
आयोजना सञ्चालनका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स र स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकको हिस्सेदारीलाई सुनिश्चित गराउन सके सस्तो लगानीमै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलविक्रम शाहीले बताउनु भयो ।
उहाँले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा समेत जीएमआर कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा नौ सय मेगावाटमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने माग पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाबाट १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त आयोजना अगाडि बढाउन लगानीसँगै मुआब्जाको समस्या पनि रहेको बताइन्छ ।
खबर बजार । ४ असार २०७९, शनिबार ०७:००