काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकले फागुन २१ को निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गरेको छ ।
कार्यसूची तय गर्न बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको हलमा बसेको बैठकले पहिलो बैठकका लागि पाँच वटा कार्यसूची तय गरेको हो ।
रास्वपाका सांसद कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना वाचन गरेर सुनाइन्छ ।
सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले सभाको अध्यक्षता गर्नुहुने छ ।
पहिलो दिन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ । यसपटक पनि यो अभ्यासले निरन्तरता पाउने छ ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन यही चैत २२ गते हुने भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा जुटेको सहमतिअनुसार सभामुख निर्वाचनका लागि यही चैत २० गते मनोनयन दर्ता हुने छ । २२ गते निर्वाचन हुन्छ । पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । एक मात्रै दर्ता भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सभामुसखमा एकभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको अवस्थामा दर्ता क्रमानुसार प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने क्रम सकिएपछि सबै प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल हुनेछ र त्यसपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावलाई क्रमश: निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने छन् ।
निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा जुन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन्छ सो प्रस्तावमा प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिने छ ।
सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली अर्को नबन्दासम्म पुरानै अनुसार काम गर्ने सहमति जुटाएको छ । यसको अनुमोदन सभाले गर्नेछ । अर्को कार्यसूचीमा अघिल्लो सरकारले जारी भएका अध्यादेश टेबुल गर्ने रहेको छ ।
अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२, नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८२ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ ल्याएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।
तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पेस नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अर्थात, पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्मा पेस भएर त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक आएर दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
खबर बजार । १८ चैत्र २०८२, बुधबार १८:०८