सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा फौजदारी अभियोगका दोषी छिरिङ्ग डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री नियुक्त गरिएकोविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालत सुर्खेतले अस्विकार गरेको छ ।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको (महिला र दलित सहभागिता शून्य) र फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका कार्चेनलाई नियुक्त गरिएको भन्दै कानूनकी विद्यार्थी विनिता बोगटीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
फागुन ३ गते रिटको पेशी तोक्दै आज मंगलबारको लागि दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाइएकोमा अव फागुन २३ गते तारेख तोकिएको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको र कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा अदालतले दोषी ठहर्याइसकेका कार्चेनलाई नियुक्त गरिएकोले त्यसलाई बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
निवेदक वोगटीको मागवमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण पेश गर्न विपक्षीलाई १५ दिनको समय प्रदान गरिएको छ । यो समय फागुन १८ गते सकिन्छ ।
फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य रहने कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चिएर मन्त्री बनाइएकोले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख, कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्री, मन्त्री लामा र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुम्लाका नेता कार्चेनलाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको अभियोगमा अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
कर्णाली सरकारविरुद्धको रिट: ‘फागुन १० मा दुबै पक्ष आउनू-विपक्षीले कारण पेश गर्नू’
खबर बजार । १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १९:४३