काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशमा विद्यमान प्रदेश संरचना राज्यकोष दोहनको थलो बनेको निस्कर्ष निकाल्नु भएको छ । हालको संरचनामा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले प्रदेश सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेजीको प्रस्तावसमेत अघि सार्नु भएको छ ।
सातै प्रदेशमा पार्टीको भेला सम्पन्न गरेपश्चात लामिछानेले संघीय प्रणालीको समिक्षा गर्नुभएको हो । संघीयताका तीन तहमध्ये बीचको प्रदेश संरचनालाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकता चरम निराशा रहेको उहाँ बताउँनु हुन्छ । पार्टीको भेलामा बोल्ने प्राय सबैले प्रदेश संरचनाको आलोचना गरेको उहाँको भनाइ छ ।
लामिछाने भन्नु हुन्छ, ‘प्रदेशको अहिलेको संरचना राज्यकोषको दोहन गरेर दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो र भ्रष्टाचारको अखडा मात्र बनाइएको देखिन्छ ।’
हरेक राजनीतिक पार्टीले जनताको आवाज सुन्नपर्ने भन्दै उहाँले यथास्थितमा आफ्नो पार्टी प्रदेशको चुनावमा सहभागी नहुने बताउनु भएको छ ।
आज जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उहाँले भन्नु भएको छ, ‘यथास्थितिमा प्रदेश मातहतको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनको हिस्सेदार बन्नुबाहेक अरु केही होइन । अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश सभामा पुगेर पनि केही उपलब्धी हुने देखिँदैन ।’
जनताको आवाज सुन्ने बताए पनि लामिछाने संघीय प्रणाली खारेजीको पक्षमा भने उभिनु भएको छैन । बरु प्रदेश संरचनामै सुधार गरेर कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।
‘प्रदेश खारेजी होइन यसमा सुधार चाहिन्छ,’ उहाँले भन्नु भएको छ । साथै सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । लामिछानेको अवधारणामा प्रदेशमा एक प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र एक उपमुख्यमन्त्री रहन्छन् । प्रदेशका बाँकी सबै मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । प्रदेश प्रमुख पनि हटाएर मुख्यमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाउनु भएको छ ।
लामिछानेले प्रदेश सभा खारेज गरेर जिल्ला प्रमुखहरु नियुक्त गर्नुपर्ने नयाँ सोच अघि सार्नुे भएको छ । यसैगरि, पालिका सभा सदस्यहरुबाट २१ देखि ३५ सदस्यिय प्रदेश परिषद गठन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । यी परिषदबाट नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
खबर बजार । १ भाद्र २०७९, बुधबार १२:५५