सुर्खेत । यस पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसलाई राजनीतिक फाइदा प्राप्त भएको छ । मंसिर ४ गते चुनावको प्रत्येक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै दलहरूको विगतको शक्ति सन्तुलन फेरिएको देखिएको हो ।
वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा धेरै सीट जितेर पहिलो बनेको नेकपा एमाले यस पटक कर्णालीमा कमजोर अवस्थामा रहेको छ । पाँच वर्षअघि कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई यस पटक निर्वाचनमा फाइदा पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभातर्फ सबै १० वटै जिल्लाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । अन्तिम नतिजा अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसले समान ४/४ सिट जितेका छन् भने नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ले ३ सिट जितेको छ ।
राप्रपाले एउटा सिटमा जित हात पार्दा नेकपा एमाले शुन्यमा झरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा कर्णालीका १२ मध्ये ६ क्षेत्रमा एमालेले जित हाँसिल गरेको थियो । तर यसपाली पाँच दलीय गठबन्धनको कारण कर्णालीमा प्रतिनिधिसभातर्फ एमाले शुन्य भयो । गठबन्धनको बलमा एमालेका गढ मानिएका क्षेत्र पनि यो पटकको निर्वाचनमा काँग्रेस माओवादीले भत्काएका छन् ।
यस्तो बन्नेछ प्रदेश सरकार…
प्रत्येक्ष र समानुपातिक गरि कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय बन्ने छ । संसदीय अंक गणितअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउन २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
कर्णालीका २४ निर्वाचन क्षेत्रमध्य गठबन्धनभित्र रहेका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेका छन् भने नेकपा (एमाले) ले प्रदेशतर्फ ५ सिटमा जीत हात पार्दा एकजना स्वतन्त्र संसदमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ।
पार्टीगत रुपमा हेर्दा कांग्रेसका ९ र माओवादी केन्द्रले पनि ९ सिटमा जितेका छन् । प्रत्येक्षमा सबै नतिजा आउँदा अहिलेको माओवादी-काँग्रेस गठबन्धनले सरकार बनाउने देखिन्छ ।
कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन रहेको खण्डमा समानुपातिकसहितको जोड्दा कर्णालीमा दुइतिहाईको सरकार बन्ने देखिन्छ । अहिलेसम्मको समानुपातिकको नतिजाको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने कर्णालीमा एमालेको बढीमा ५ सिटको आसपासमा आउने देखिन्छ ।
एमालेको ५ सिट समानुपातिकतर्फ आएको खण्डमा उक्त पार्टीको सांसद संख्या १० जना पुग्ने छन भने गठबन्धनमा आवद्ध दलको समानुपातिक तर्फ ११ सिट आउने देखिन्छ । जसमा माओवादीको ६ र काँग्रेसको ५ सिट समानुपातिकमा आउने संकेत देखिन्छ ।
यसरी संसदीय गणितमा काँग्रेस र माओवादीका सांसदको संख्या २९ हुने छ । बहुमतको सरकार गठनको लागि २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ भने यी दुबै दलसँग दुई तिहाईभन्दा बढी सांसद हुने छन् ।
यदी गठबन्धन बदलिएको खण्डमा बदलिएको खण्डमा तिनवटै पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि प्रयास गर्ने छन् । समिकरण फेरिएको खण्डमा प्रदेश सरकार गठनको लागि एमाले निर्णायक पोजिसनमा हुने छ ।
खबर बजार । ११ मंसिर २०७९, आईतवार १७:२६