कर्णालीको २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको करिब २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको पाईएको छ । नेपाल जलवायु परिर्वतन सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएपी–२०) ले कर्णालीका २६ वटा स्थानीय तहमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको हो ।
अध्ययनका क्रममा २६ वटै स्थानीय तहका वडाहरूको प्रकोप नक्सांकन गरेको अध्ययन टोलीले जनाएको छ । डोजरमार्फत जथाभाबी सडक खन्दा झन्डै एकतिहाइ भूभाग पहिरोको जोखिममा परेको जलधार व्यवस्थापनविज्ञ गोविन्द आचार्यले बताउनुभयाे । उहाँका अनुसार नदीका स्रोतहरुको जथाभावी उत्खनन, अवैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण, वन विनाश, नदी किनारामा बस्ती विकासलगायत कारण पनि कर्णालीमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकनै सडक निर्माण हु“दा सबै पहाडी गाउ“हरु पहिरोको जोखिममा छन्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘तर नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा आसपासका बस्तीमा पनि पहिरोको प्रभाव बढिरहेको छ ।’
डोल्पाको झन्डै ७१ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जाजरकोटमा ३५, दैलेखमा १५, हुम्लामा ४६ जुम्लाको ३६, कालीकोटको २२, मुगुको १७, सल्यानको ३८ र रुकुम पश्चिमको ३२ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा परेको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । २० वर्षको अवधिमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा मात्रै २ सय ३९ वटा पहिरो गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सुर्खेतमा २०१४ मा ५ सय मिलिलिटर पानी परेको थियो । उक्त वर्ष आएको बाढीले २४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९१ जना बेपत्ता भएका थिए ।
पहिरो रोकथामका लागि प्राथमिकताका आधारमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उद्योग, वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ५७ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका लागि गत वर्ष १३ करोड २३ लाख रुपैया“ खर्च भएको जानकारी दिनुभयाे । पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमबाट करिब ४१ सय सय घरधुरी लाभान्वित भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णालीका १३ स्थानीय तहले लक्षित वर्ग, विपन्न र लोपोन्मुख समुदायको सहभागितामा जलवायु अनुकुलन (लापा) योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लगेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहमा लापा योजना बनाइएको हो ।
नेपाल जलवायुको हिसावले चौथो जोखिमयुक्त देश मानिन्छ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश पहिलो रहेको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।