काठमाडौं । आज वि. सं. २०८२ सालको अन्तिम दिन । वि.सं. २०८२ नेपालका लागि राजनीतिक हलचलले भरिएको, तर विकासका हिसाबले अपेक्षाभन्दा कमजोर साबित भएको वर्ष बनेको छ। वर्षभरि भएका आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशा बदल्दा विकासको गति भने सुस्त बन्न पुग्यो ।
वर्षको सुरुवातमै उठेको ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले शासन प्रणालीमै ठूलो तरंग ल्यायो। जनदबाब चुलिँदै जाँदा तत्कालीन सरकार विस्थापित भयो र मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रक्रियातर्फ अग्रसर बन्यो । त्यसको परिणामस्वरूप सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले नयाँ सरकार गठनको बाटो खोले पनि स्थायित्व कायम गर्न समय लाग्यो ।
राजनीतिक संक्रमणको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा देखियो । अघिल्ला वर्षहरूमा शुरू गरिएका केही ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न भए पनि नयाँ आयोजना थालनीमा सरकार कमजोर देखियो । नीति निर्माणमा अस्पष्टता, प्राथमिकतामा अन्योल र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीका कारण नयाँ योजना कागजमै सीमित हुने अवस्था रह्यो ।
पुरानो सरकारले अघि बढाएका कतिपय योजनाहरू चुनावी सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया अल्झियो । यसले विकासको निरन्तरता खण्डित मात्र गरेन, राज्यको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न खडा गर्यो। योजनाको निरन्तरता र नीतिगत स्थिरताको अभावले विकास प्रणालीमै असन्तुलन देखियो ।
त्यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा देशभरि सार्वजनिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको थियो । सडक, सरकारी भवन लगायतका संरचनाको मर्मतसम्भारमा ठूलो स्रोत परिचालन गर्नुपर्यो । यसले नयाँ योजना अघि बढाउने सम्भावनालाई थप सीमित बनायो ।
निर्वाचन प्रक्रिया आफैंमा समय, स्रोत र प्रशासनिक क्षमताको ठूलो खपत गर्ने कार्य भएकाले विकास गतिविधिहरू ओझेलमा परे । सरकारी संयन्त्रको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा नियमित योजना कार्यान्वयन प्रभावित भयो ।
यद्यपि, वर्षको उत्तरार्धमा नयाँ सरकारले विकासलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्ने र नीतिगत स्थिरता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने अझै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
समग्रमा, वि.सं. २०८२ राजनीतिक परिवर्तनको निर्णायक वर्ष भए पनि विकासका दृष्टिले ‘अवसर गुमेको वर्ष’ का रूपमा स्मरणीय बन्न पुगेको छ । अबको चुनौती भनेको स्थायित्वसहित विकासलाई तीव्रता दिनु नै हो ।
सृजना बुढाथोकी । ३० चैत्र २०८२, सोमबार ०६:४५