अघिल्लो सरकारलाई हटाउँदा, गठबन्धन तयार गर्दा र सरकार बनाउँदा ‘हातमा हात र काँधमा काँध’ मिलाएर एकजुट भएर लागेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष नेताहरूको सम्बन्ध बिग्रँदो अवस्थामा छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीसमेत बिभाजन गरेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपालले खटपट शुरू गरेका हुन् । पार्टी फरक भए पनि हरेक कुरामा ‘कुम’ जोडेर लागेका प्रचण्ड-माधवलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि एउटा दलको कार्यक्रम सफल पार्न अर्को दलले सहभागी जुटाउने सम्मका काम गर्ने गरेको चर्चा हुन्छ ।
अहिले दलहरूबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विषयमा कुरा नमिलेको जस्तो देखिए पनि खास विषय त्यस्तो होइन । स्रोतकाअनुसार एमसीसीलाई माध्यम बनाएर अरू नै विषयमा ‘बार्गेनिङ’ को खेल चलिरहेको छ । कुनै बेला सडकमा कार्यकर्ताले ‘एमसीसी चाहिदैन’ भन्ने नारा लगाउँदा ‘यो नारा नलगाऊ’ भनेर प्रचण्ड र नेतृ पम्फा भुसालले हस्तक्षेप गरेका भए पनि हाल एमसीसी अघि नबढाउने अडान राखेर प्रधानमन्त्री देउवालाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन् । प्रचण्ड-माधवमात्रै होइन । सबैजसो दलका शीर्ष नेता एमसीसी संसद्मा पेश गरि टुङ्गोमा पुर्याउने पक्षमा देखिन्छन् । खैर, एमसीसी त पारित होला नहोला त्यो फरक प्रशंग हो । एमसीसीलाई पनि कहिले के, कहिले के भनेर धेरै ‘गिजोल्ने’ काममा सबैभन्दा कोहि लाग्यो भने, प्रचण्ड नै लाग्नुभयो । यहाँसम्म यत्रो बिवादमा परियोजनालाई पुर्याउने कामको श्रेय उहाँलाई नै जान्छ ।
किन यसो भइरहेको छ ?
एकता वा गठबन्धन गर्ने र त्यहीँबाट फेरि नयाँ गुटबन्दीको शुरुवात गर्ने चरित्र प्रचण्डमा छ । यो कुरा त पछिल्लो गतिविधिले प्रष्ट पारिरहेको छ । गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्दैछ भने, प्रचण्डले त्यसअघि छुट्टै माधव, उपेन्द्रलगायत सँग ‘मिनि गठबन्धन’ को बैठक गर्नुहुन्छ । अरूलाई आफ्नो एजेण्डामा पहिला नै ‘ख…’ गराएर प्रधानमन्त्रीलाई समस्यामा पार्नुहुन्छ । यसैगरी, मन्त्रीपरिषद्को बैठकअघि मन्त्रीहरूको छुट्टै बैठक प्रचण्ड निवासमा बसिदिनुपर्छ । कुनै बेला ‘घाम-जुन रहुञ्जेल गठबन्धन रहिरहन्छ’ भन्ने प्रचण्ड-माधवलाई सबैभन्दा ठूलो डर निर्वाचनसम्म गठबन्धन भत्किने हो कि ? भन्ने हो । यहि डरको कारण केही समयअघि प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन पछाडि धकेलेर संसदीय निर्वाचन चाँडो गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियोे । जबकी, स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअनुसार २०७९ जेठ ६ भित्र गरिसक्नुपर्छ र संसदको म्याद अझै बाँकी छ । गठबन्धनमा समस्या नआउँदै संसदीय निर्वाचन गरेर अस्तित्व रक्षा गर्ने इच्छा प्रचण्डको छ । यसैगरी, राजनीतिक गतिविधिलाई अस्थिर बनाएर आफ्नो सत्ता स्वार्थअनुकूल अघि बढ्ने योजना देखिन्छ । कुनै न कुनै बाहाना बनाएर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा ‘मनोरञ्जन’ लिने प्रचण्ड यसपाली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा देखिनुभएको छ । अहिले व्यक्त नगरे पनि/गरे पनि राजनीति माहोललाई ‘गिजोल्दै-गिजोल्दै’ सत्ता परिवर्तन सम्म पुर्याउने र आफू नै प्रधानमन्त्री हुने ‘दाऊ’ हेरेर प्रचण्ड बस्नुभएको छ । हरेक क्षेत्रमा भागबण्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने गर्नुभएका उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन देउवाको नेतृत्वमा गराउने र संसदीय निर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा गराउने ‘उत्कट’ चाहना राखेको देखिन्छ । अघिल्लो पटक पनि प्रचण्डकै प्रस्ताव र साझेदारीमा एउटा निर्वाचन देउवाको नेतृत्व र अर्को प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको थियोे । यो पटक पनि राजनीति त्यो ठाउँसम्म पुग्दैन भन्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, कुनै एक विकास परियोजना जो सूकैले दिए पनि आफैमा अहितकारी हुन्छ नै भन्न सकिँदैन । कुनै समस्या परियोजनाका बुँदाहरूमा छन् भने, त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । परियोजना नै खराव हुँदैन । तर, कुनै विषयलाई बिवादमा लैजाने र त्यसकै भर्याङ्ग चढेर सत्तामा पुग्ने चेष्टा कोहि कसैले गर्न हुँदैन । सधैं सधैं सबै चाहना पूरा नभइदिन पनि सक्छन् ‘भुँइको टिप्छु भन्दा गोजिकै खस्न पनि सक्छ’ त्यसकारण अहिले भएका मन्त्रीहरू र अन्य केही नियुक्तिहरू नगुम्लान् भन्न सकिन्न । बिचार गर्न जरुरी छ ।
दीपेन्द्र ओली । ६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०८:२५