सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ । चैत ९ गते बुधबार बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको हो ।
विभिन्न ८ प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेगरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
विष्टका अनुसार उक्त कार्यविधिबाट उच्च शिक्षा पढ्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि धेरै सहज वातावरण मिल्ने छ । कार्यविधिमा प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि र भेटेनरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा जेहेन्दारको शीर्षकमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
उच्च शिक्षा सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिव तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम र जनआन्दोलन र सहिदका सन्ततिका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति रहेका छन् ।
यस्तै, मुुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्वन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने समेत निर्णय भएको प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिनुभएको छ ।
खबर बजार । १३ चैत्र २०७८, आईतवार १६:५५