काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोशी र सुदूरपश्चिमबाहेक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग साढे २ घण्टा छलफल गर्नुभएको हो ।

सबैलाई बोलाए पनि ५ जना मात्रै छलफलमा सहभागी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलकाअनुसार मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले संक्षेपमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने गरी संघ र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

कर्णालीको धारणा के ? 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कर्णालीको तर्फबाट विभिन्न ११ विषयवस्तुमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

छलफलका विषयवस्तु कँडेलले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ :-

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज आयोजना गरेको छलफलमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट व्यक्त गरिएका धारणाहरू ।

१)  हाम्रो संविधान जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित छ । संविधानमा भएको सङ्घीय व्यवस्था अनुसार हामी तीन तहको अभ्यासको क्रममा छौँ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविधा नरहोस भनेर नै संविधानमा तीनै तहको सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

२)  संविधान र सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्‌नो एकल अधिकारको कानून बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  हाम्रो संविधान र सङ्घीय कानूनको मुख्य आशय भनेको प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सर्न्दभमा कानून वा नीति बनाउँदा संघीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने भन्ने नै हो ।

३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ (१) मा संघले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण नगर्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीज्यू,

 पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले गरेका परिपत्रबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित नभई संघ सरकारको कुनै युनिटको रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अर्थ लगाएर परिपत्रहरू भएको र यसले तीन तहबीच थप असमझदारी बढाएको देखिन्छ । यस्ता परिपत्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहको एकल कानून कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ भने प्रदेशका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरेको छ । 

४) निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव सङ्घीय  निजामती सेवाबाट खटाउने तथा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकार अर्न्तगत बनेका कानुन तथा त्यस अर्न्तगत कार्यान्वयन हुने बजेट, निति र कार्यक्रम कार्यन्वयनमा समेत थप जटिलता भइरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई आफना मन्त्रालय वा सो सरहका निकायलाई दिने निर्देशन वा गर्ने पत्राचारले प्रदेश विधायीकाले पास गरेको बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था सुजना भएको छ । संघीय सरकारले संविधान र कानून बमोजिम प्रदेश सरकारसँग गर्ने समन्वय र संविधान बमोजिम दिन सक्ने आवश्यक निर्देशन त्यहाँ खटिएका प्रमुख सचिवमार्फत जाने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्दछ । 

५)  संविधानको साझा अधिकार सूचीका विषयमा अझै पनि ऐनहरु बनाउन बाँकी छन । जसका कारण प्रदेश सरकार आफैले बनाएका ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । साझा अधिकारका ऐन निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको राय, परामर्श लिदा तथा सहभागिता गराउँदा कानुन प्रतिको अपनत्व र स्वामित्व बढ्छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै साझा अधिकारका ऐन निर्माणमा संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । त्यसमा प्रदेश सरकारको अपनत्व हुने गरि समन्वय र सहकार्य गरिनुपर्दछ ।

६) प्रदेश सरकारबाट सचालित विकास आयोजनाहरुका लागि निजी जग्गा प्राप्ति गर्न विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा प्रदेश सरकारको भूमिका नभएकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या भई आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट सरकारी संरचना निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूका लागि सरकारी जग्गा प्राप्तिमा समेत समस्या रहेको छ ।  प्रदेश सरकारले नै मुआब्जा र अन्य खर्च बेहोर्ने हुँदा जग्गा प्राप्त गराइदिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने व्यवस्था हटाई प्रदेश सरकारको निर्णयमा जग्गा प्राप्तिको काम नेपाल सरकारको आयोजनालाई जसरी नै सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ । 

७) पटक पटकको म्याद थप गर्ने प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुँदा प्रदेशका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको छ । समयमै सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न र पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन र प्रदेश अनुकुल नहुँदा हाम्रा विकास आयोजना रुध्ण हुने क्रम बढ्दो छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी संशोधन गर्नु आवश्यकता देखिन्छ ।

८) वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गाको भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न निकै अप्ठेरो भई निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने भएको र कटानको प्रकृया साह्रै लामो तथा झन्झटिलो भएकाले यो प्रकृयालाई सरलीकृत गरी प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारको आयोजनामा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका आयोजनालाई जस्तै सुविधा हुनुपर्ने वा यो व्यवस्था हटाउनुपर्दछ । 

९) नेपाल सरकारले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सूत्र परिमार्जन गरी भूगोलको भार बढाउनुपर्दछ । कर्णाली जस्तो ठूलो भूगोलको लागि यो अति पनि आवश्यक छ ।  वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती गर्दा आयोजनाहरूको रकम भुक्तानीमा समस्या हुने भएकोले कटौती नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

१०) नेपाल सरकारले संविधान र संघीय कानून अनुसार मात्र राष्ट्रिय मापदण्ड र निति जारी गर्नुपर्दछ । यस्ता नीति र मापदण्ड जारी गर्दा प्रदेशका एकल अधिकार र कानुनमा हस्तक्षेप हुनुहदैन । भर्खरै जारी भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ को कतिपय प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।  संघीय निजामति सेवा ऐन नआउदै जारी गरिएका कतिपय प्रावधान आफैमा बिरोधाभास देखिन्छन 

११) स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा तहगत सरकार वीच समन्वय, सहकार्य एवम् कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न विद्यमान समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्वन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

१२) मिति २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्प पश्चातको पुर्ननिर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छ । भुकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई यस वर्षको वर्षा याममा पनि त्रिपालमुनि कष्टकर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पुर्ननिर्माणको काम चालु आर्थिक भित्रै शुरु हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।  प्रदेश सरकारले गत र चालु आर्थिक वर्षमा गरि एक सय २६ वटा विद्यालय तथा स्वास्थ्य सस्था निर्माणको लागि काम अघि बढाएकोमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेका छन । यसै वर्षको अन्त्यसम्म एक सय वटा भन्दा बढी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुर्ननिर्माण सम्पन्न भइसक्नेछन । 

१३) कर्णाली प्रदेशमा रहनुपर्ने संघीय सरकारका प्रादेशिक कार्यालयहरु अझै पनि अर्को प्रदेशमा रहेको देखिन्छ।  पूर्वाधार निर्माणमा भएका झझंटिलो प्रावधानका कारण ती कार्यालयहरुका पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्थासहित प्रादेशिक कार्यालयहरु सम्बन्धित प्रदेशमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

१४) संविधान र कानुनले अन्तरतह सम्बन्ध विकास र समन्वयका लागि स्थापित गरेका विभिन्न संयन्त्रहरुका पटक पटक भएका निर्णयहरु  कार्यान्वयन भएका छैनन । ती अहिले पनि उत्तिकै सार्न्दभिक छन । कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

१५) संविधानको धारा २३२ (२) मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम निर्देशन दिन सक्ने सक्नेछ भन्नु अर्थ संघीय सरकारले प्रदेश — प्रदेशबीच समन्वय गरिदिनुपर्ने विषयमा मात्र निर्देशन दिन सक्ने संवैृधानिक प्रावधान हो । यसको अर्थ संघले सिधै प्रदेशलाई उसको  एकल अधिकारमाथि अंकुश लगाउने संविधानको मर्म र आशय होइन । 

१६)   संघीय सरकारले संविधान र कानून बमोजिम प्रदेशलाई दिने चार प्रकारका बजेटहरु : वित्तिय समानिकरण, शशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरकको सर्न्दभमा राजस्व र श्रोतको अवस्थाको आधारमा परिस्थिति अनुसार बजेट थपघट गर्न सक्छ र औचित्यको आधारमा एक मुष्ठ रकम घटाउन पनि सक्छ । तर संविधान र संघीय कानूनसँग नबाझने गरि आफनो एकल अधिकार अर्न्तगत बनाएका कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त छन । यसमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुदैन। हामी वर्तमान सरकारबाट त्यस खालको अपेक्षा गर्दछौँ ।

१७)  खर्च कटौती, सुशासन, मितव्ययीताको विषयहरु सार्वजनिक भएका छन। त्यसप्रति सदैव हाम्रो पूर्ण र सहयोग रहन्छ ।  खर्च कटौती र मितव्ययिताको सर्न्दभमा संघीय सरकारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। सुशासनको सर्न्दभमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय विषयहरु प्रदेशबाटै अनुसरण गर्ने लायक छन। योजनाको छनौट सम्बन्धी कानून, प्रोजेक्ट बैक, आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने जस्ता विषयहरु यस अघि नै कर्णाली प्रदेशबाट अभ्यास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएका विषयहरु हुन ।  सडक र भवन पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा रु ५० लाख भन्दा कमका आयोजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने नितिगत व्यवस्था नै गरिसकेका छौँ। आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका सर्न्दभमा प्रदेशका असल अभ्यासहरु संघीय सरकारले अनुसरण गरोस भन्ने मलाई लाग्दछ ।  

१८) पेट्रोलिय पर्दाथको मूल्य बृद्धिले दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्यमा अत्याधिक बृद्धि भएको छ । यसले सामान्य नागरिकको जीवनमा समेत कष्टकर हुने देखिन्छ । त्यसैगरि ढुवानी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका सामाग्रीको मूल्य बृद्धिले विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुने अवस्था छ । त्यसतर्फ संघीय सरकारले विशेष ध्यानु पर्ने देखिन्छ । 

१९) सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको व्यापक असन्तुष्टी छ । सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका अधिकाश कार्यालयहरु संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन। नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट भने जस्तो सेवा नपाउँदा असंतुष्टी व्यक्त गर्ने सरकारमाथि नै हो । शान्ति, सुरक्षा र नागरिकको प्रशासनिक सेवामा सर्न्दभमा प्रदेश सरकार अधिकारविहिन छन । हामीले अनुरोध बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अव काठमाण्डौ पशुपति नाथको दर्शन गर्न मात्र जाने हो भन्ने प्रधानमन्त्री ज्यूले भनेको सर्न्दभ अव नागरिकले व्यवहारिकतामा कार्यान्वयन खोजिरहेका छन । प्रदेश सरकार त्यसमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणका सर्न्दभमा तपशिलका विषयहरुलाई संघीय सरकारले संवोधन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट माग गर्दछु ।

१) कर्णाली करिडोर ( सुर्खेत —हिल्सा) सडक स्तरोन्नती।

२) भेरि करिडोर थप ट्याक ओपन तथा स्तरोन्नती ।

३ं) कोहलपुर —सुर्खेत सडक विस्तार ।

४) सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा त्यहाँबाट कर्णालीमा नियमित हवाई सेवा ।

५) नेपालको उत्तरी सीमा नाका हुम्लाको  हिल्सामा क्वारेन्टाइन स्थापना तथा उत्तरी सीमामा नियमित सुरक्षा व्यवस्था । विकट तथा दुर्गममा  सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधार सहित साधन श्रोतको व्यवस्था।

६) सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि गरिएका प्रयासलाई कार्यान्वयन ।

७) दैलेखको जलजलेस्थित ग्याँस/ पेट्रोलिय पर्दाथको उत्पादन ।

८) कर्णालीमा अत्याधुनिक जडीबुटी प्रशोधनको केन्द्रको स्थापना।

९) माथिल्लो कर्णाली लगायत सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा पहलकदमी लिनुपर्ने । कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण नेपाल सरकार आफैले अघि बढाउनुपर्ने ।

१०) पर्यटकीय सम्भावना भएको नाग्मा —गमगढी—रारा सडकको स्तरोन्नती ।

११) कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई नेपालगन्जबाट सुर्खेतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको आधारबाटै सुशासन र मुलुकको समृद्धि हासिल हुन सक्दछन । संघीय सरकारको त्यसमा महत्वपूर्ण भुमिका हुनुपर्दछ । संविधान प्रदत तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यबाटै नागरिका अपेक्षा पुरा हुन सक्दछन । सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र नागरिकको अपेक्षा पुरा गरी समृद्धि राष्ट्र निर्माणमा हामी संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहान्छौँ।