सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच ‘अविश्वास’ पैदा हुन थालेको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि आधा-आधा समय सत्ता चलाउने स्वार्थमा गठबन्धन सरकार चलाइए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एकअर्कालाई विश्वास गर्न छाडेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा एकलौटी रूपमा गर्ने गरेको र स्वइच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सार्वजनिक आलोचना गर्न थालेका छन् ।
बिवादका विषय थपिए:
मन्त्रीमण्डलमा भागबन्डा नमिलेको विवाद थाँती रहेकै बेला प्रदेशसभामा विभिन्न माग राखी एमालेले गरेको अवरोध हटाउन गरिएको सात बुँदे सहमतिको विषयले झन विवाद जटिल बनाइदिएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग मुख्यमन्त्री शाहीले सहमति गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेताहरू ‘निरीह’ बनेका थिए । यहि विषयले चर्को रूप लिएको स्रोतले बताएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले त आफ्नो संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई स्पष्टीकरण समेत सोध्नुभएको बुझिएको छ ।
यसैगरी पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका जनसम्पर्क विज्ञ झकबहादुर मल्ल (सुदिप) ले समेत महत्त्वपूर्ण निर्णय र विषयवस्तुमा साझेदार दललाई सँगै लिन नसकेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अन्य जनवर्गीय संगठनका नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमै यस्ता विषय उठाउने गरेका छन् । हालका सत्ता साझेदार दलहरूले आफूहरूलाई पाखा लगाई एमाले-काँग्रेस मिलेर सरकार बनाउने ‘भय’ व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न ‘हाइलेभल’ निर्णयको पर्खाईमा:
कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ । मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेपछि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय अहिले केन्द्रीय गठबन्धनसम्म पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको तीन महिना पुगिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीमा कात्तिक १६ मा नियुक्त भएयता पटक पटक छलफल र बैठक गरिए पनि भागबन्डा नमिलेको हो ।
मन्त्रालय दाबीमा दलहरूका आ–आफ्नै अडानले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि केन्द्रीय गठबन्धनलाई जिम्मा दिइएको छ । अहिले प्रदेश गठबन्धन केन्द्रीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णय पर्खेर बसेका छन् ।
समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सुरुमा माओवादी केन्द्रले चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दा कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । अहिले माओवादी तीन मन्त्रालयमा सहमत भए पनि समाजवादीले पनि अडान कायमै राख्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले एकल निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि निर्णय गर्न नसकिने हुँदा केन्द्रको समन्वयमा अब छिट्टै विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । अहिले माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बिन्दमान विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही हुनुहुन्छ ।
मन टाल्नै व्यस्त:
स्रोतकाअनुसार सत्ता गठबन्धनभित्र पटक पटक विभिन्न विषयवस्तु उठाएर मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न असजिलो बनाउने गरिएको छ ।
एकदिन एउटा साझेदारको मन टालेर पठाउने र अर्को दिन फेरि अर्को साझेदारको मन टालेर पठाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ । पछिल्लो समय कहिलेकाहीँ त दिनभरको समय नै सत्ता साझेदारलाई फकाउन मै बित्ने गरेको पाइन्छ ।
गठबन्धनभित्र योजना कार्यान्वयन गर्दा, मन्त्रालयका सचिवालयजस्ता राजनीतिक निर्णय गर्दासमेत कार्यकर्ता व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ ।
खबर बजार । २० माघ २०७८, बिहीबार १०:२५