विवादै विवादका बिच सकियो चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल


काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उहां आजबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नु भएको हो ।

नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिनु भएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताउनु भयो । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उहांले महाभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो । निवृत्त हुँदा पनि जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोगको कलंक बोकेरै जाँदै हुनुहुन्छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा भयो। न्यायमूर्तिका रूपमा उहांले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उहांकै कारण भएको विवादले न्यायपालिकाभित्रको विकृति सतहमै देखियो।

जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तर महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन । त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर मात्र होइन न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धमिल्याएर बाहिरिँदै हुनुहुन्छ ।

जबराको नियुक्तिदेखि उहांले गरेका कयौँ फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए। नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लान्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो । २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गर्नु भएका जबराले कयौँ विवादित फैसला गर्नु भएको थियो ।

विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिनु भएको थियो । तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टिँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए । जबराले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश जबराको फैसलापछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्टाइदियो ।

पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उहांले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गर्नु भएको थियो ।
उहां महाभियोगबाट मुक्त हुने अन्तिम प्रयास पनि असफल भयो । संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमको महाभियोग निष्प्रभावी पत्र बोकेर सर्वोच्च हाजिर हुने उहांको अन्तिम प्रयासमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।